लोकमत न्यूज नेटवर्कमूल : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर २० हजार रुपये बोनस देण्याचा शासननिर्णय २५ मार्च २०२५ रोजी जारी झाल्यानंतर तालुक्यातून ८ हजार २०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र, आतापर्यंत केवळ २८० शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात बोनसची रक्कम जमा झाली. ७ हजार ९२० शेतकरी ऐन रोवणीच्या हंगामात बोनसकडे डोळे लावून बसले आहेत.
मूल तालुक्यात सर्वाधिक धानाचे पीक घेतले जाते. धानाच्या शेतीसाठी लागणारा खर्च जास्त व धानाला मिळणाऱ्या अल्प भावामुळे दिवसेंदिवस धानाची शेती तोट्यात चालली आहे. सध्या रोवणीची लगबग सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे खत, फवारणी औषधे खरेदीसाठी पैसे नाही. शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.
शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी शासनाने प्रतिहेक्टर २० हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्याचे शासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले होते. त्यामुळे तालुक्यात ८ हजार २०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. शासननिर्णयाला चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम मिळाली नाही. तालुक्यात यंदा सोयाबीन पिकाचेही क्षेत्र वाढले. या पिकाच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांचे बरेच पैसे खर्च झाले. धान हे मुख्य पीक असल्याने बोनसवर त्यांची आशा होती. आता शेतीच्या हंगामात पैशांची अत्यंत गरज आहे. त्यामुळे बोनसची रक्कम खात्यात जमा झाले की नाही, हे तपासण्यासाठी शेतकरी बँकेच्या चकरा मारत आहेत.
वाढला कर्जाचा बोजाबोनसची रक्कम मिळाल्यास शेतीसाठी मदत होईल, अशी आशा होती. बोनसची रक्कम न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी पतसंस्था, बैंक व बचत गटाकडून कर्ज उचलले आहे. अगोदरच कर्जबाजारी असलेला शेतकरी आणखी कर्जात अडकला. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे.
२० हजार रूपये प्रति हेक्टर बोनस देणे बंधनकारकशेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी शासनाने योजना जाहीर केली आहे.
"८ हजार २०० शेतकऱ्यांनी बोनससाठी नोंदणी केली. त्या तुलनेत पार कमी शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम त्यांच्या खात्यावर मिळाली आहे. बाजार समितीकडून आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. जिल्हा प्रशासनाने हा प्रश्न तातडीने सोडवावा."- राकेश रत्नावार, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मूल
"बोनस मिळावा, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या केंद्रात जावून नोंदणी केली. बोनस मिळाले तर शेतीसाठी लागणारे खत, कीटकनाशक फवारणीसाठी औषध व रोवणीसाठी मदत होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप बोनसचा पत्ता नाही. शासनाने तत्काळ बोनसची रक्कम द्यावी."- विलास कुळमेथे, शेतकरी