कोळशाच्या धुळीने कामगारांचा जीव धोक्यात

वेकोलिच्या बल्लारपूर क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या राजुरा तालुक्यातील गोवरी, पोवनी, सास्ती, गोवरी डीप, पोवनी-०२, खुल्या कोळसा खाणीत मोठ्या प्रमाणात धूळप्रदूषण होत आहे. परिणामी कोळशाच्या उडणाऱ्या धुळीने वेकोलित काम करणाऱ्या कामगारांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याकडे जिल्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दुर्लक्ष झाल्याने वेकोलित नियमांची एैसीतैसी झाली आहे.

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : वेकोलित नियमांची एैशीतैसी

प्रकाश काळे।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोवरी : वेकोलिच्या बल्लारपूर क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या राजुरा तालुक्यातील गोवरी, पोवनी, सास्ती, गोवरी डीप, पोवनी-०२, खुल्या कोळसा खाणीत मोठ्या प्रमाणात धूळप्रदूषण होत आहे. परिणामी कोळशाच्या उडणाऱ्या धुळीने वेकोलित काम करणाऱ्या कामगारांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याकडे जिल्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दुर्लक्ष झाल्याने वेकोलित नियमांची एैसीतैसी झाली आहे.राजुरा तालुक्यात वेकोलिच्या मोठ्या प्रमाणात भूमीगत व खुल्या कोळसा खाणी आहे. वेकोलिच्या गोवरी, पोवनी, सास्ती, गोवरी डीप, पोवनी-०२, खुल्या कोळसा खाणीत मागील अनेक वर्षांपासून वेकोलिचे कामगार कोळशाच्या धुराळ्यात काम करतात. मात्र धुळीवर नियंत्रण ठेवण्याची कायमस्वरूपी उपाययोजना वेकोलिच्या अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत केली नाही. त्यामुळे कामगारांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.कामगार ज्या कोळसा खाणीत काम करतात. त्या खाणीतील कामगारांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी वेकोलिच्या जबाबदार अधिकाºयांची असते. वेकोलि वर्षाकाठी कोरडो रुपयांचा नफा कमावते. मात्र कामगारांच्या आरोग्यासाठी कोणतीच उपाययोजना करीत नाही. वेकोलित दिवसरात्र कोळसा घेवून जाणाºया ट्रकांचे आवागमन असते. वेकोलि परीसर धुळीने पूर्णत: काळवंडल्याने ट्रक जवळून गेला तर धुळीमुळे समोरचे काहीच दिसत नाही. त्यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे उपाययोजना गरजेची आहे.विविध रोगांची लागणवेकोलिमध्ये मोठ्या प्रमाणात धुळ उडत असते. याच वातावरणात कामगार काम करीत असतात. मात्र विभागाकडून उपाययोजना होत नसल्यामुळे त्याना श्वसनासंबंधिच्या विविध आजाराला सामोर जावे लागत आहे. कोळसा खाणीत किंवा एखाद्या मोठ्या कारखाण्यात प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे. मात्र याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी कामगारांचा जीव धोक्यात आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन उपाययोजना करावी, अशी मागणी आहे.