देशी दारू दुकानाची अनुज्ञप्ती नगरपरिषद हद्दीत स्थलांतरित करताना प्रभागातील ५० टक्के मतदारांची किंवा महिलांची सहमती आवश्यक आहे. मात्र अशी कोणतीही सहमती नसताना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा ठराव पारित करणे बेकायदेशीर आहे. तसेच या दुकानापासून काही अंतरावर महाविद्यालय, वाचनालय आहे. त्यामुळे युवकांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने दुकान सुरू करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी येथील महिलांनी केली होती. तसेच ३ सप्टेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नगरसेवक सागर ठाकूरवार, नगरसेविका वैशाली गोरे, नगरसेविका किरण अहिरकर यांनी दावा दाखल केला. २० सप्टेंबरला सुनवाई आहे. दरम्यान, हे दुकान सुरू झाले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महिलांना दुकानासमोरच दारू नको, दूध प्या, असे अनोखे आंदोलन केले. प्रशासनावर राजकीय दबाव असल्याने कायदेशीर प्रकियेला बगल दिली जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्याय न दिल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही नगरसेविका वैशाली गोरे यांनी दिला.
कोट
नाहरकत प्रमाणपत्राच्या विषयासह इतरही काही विषयांसाठी विशेष सभा घेण्यात आली होती. यादम्यान आपण सुटीवर होतो. सभेत ठराव बहुमताने प्रारित झाला आहे. दोन दिवसानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी नाहरकत दिले. नव्या परवान्याला नाहरकत द्यायची असेल तर शाळा, महाविद्यालय १०० मीटर परिसरात असल्यास परवानगी देता येत नाही. परंतु, स्थालांतरित परवान्यासाठी या अटी नाहीत.
- विशाखा शेळकी, मुख्याधिकारी गडचांदूर, नगरपरिषद
------
दि. १७.०८.२०११ च्या शासन निर्णयानुसार दारू विक्रीची अनुज्ञप्ती नगर परिषदेच्या ज्या प्रभागात स्थलांतरित होत आहे तेथील ५० टक्के मतदार किंवा ५० टक्के महिलांची सहमती घेऊन नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे असते. असे न करता नगर परिषदेने महाविद्यालयालगत देशी दारू दुकानाला नाहरकत प्रमाणपत्र देत कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.
ॲड. दीपक चटप, चंद्रपूर