डीएमएलटी पदविकाधारकांच्या व्यवसायाला मनाई करू नका

शासनमान्य डीएमएलटी पदविकाधारकांच्या न्याय हक्कासाठी महाराष्ट्र शासन पाठीशी खंबीरपणे उभी असून त्यासाठी पॅरावैद्यक परिषद अस्तित्वात आली आहे. एमडी पॅथालॉजीस्ट असोशिएशनने चंद्रपूर महानगर पालिकेला सादर केलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रोसेडींग आॅर्डर न्यायप्रविष्ठ असूनही डीएमएलटी पदविकाधारकांना वेठीस धरले जात आहे, असा आरोप एमएलटीएएमने (मेडिकल लेबॉरटरीज टेक्नालॉजीस्ट असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र) केला आहे.

ठळक मुद्देएमएलटीएएम संघटनेची मागणी : मनपाची कारवाई अन्यायकारक

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शासनमान्य डीएमएलटी पदविकाधारकांच्या न्याय हक्कासाठी महाराष्ट्र शासन पाठीशी खंबीरपणे उभी असून त्यासाठी पॅरावैद्यक परिषद अस्तित्वात आली आहे. एमडी पॅथालॉजीस्ट असोशिएशनने चंद्रपूर महानगर पालिकेला सादर केलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रोसेडींग आॅर्डर न्यायप्रविष्ठ असूनही डीएमएलटी पदविकाधारकांना वेठीस धरले जात आहे, असा आरोप एमएलटीएएमने (मेडिकल लेबॉरटरीज टेक्नालॉजीस्ट असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र) केला आहे.डीएमएलटी पदविकाधारक चंद्रपूर महानगर पालिका हद्दीत क्लिनिकल लेबॉरटरी चालवित असून रक्त, लघवीच्या नमुन्याच्या चाचणीचा निष्कर्ष अहवालाच्या नोंदी रुग्णांना प्रदान करीत आहेत. यामध्ये रोगाचे रोगनिदान, उपचार अथवा सल्ला दिला जात नाही. राज्य शासनाने डीएमएलटी पदविकाधारकांसाठी पॅरामेडीकल कौन्सिल अ‍ॅक्ट २०१७ स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आणल. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रॅक्टीशनर अ‍ॅक्ट लागू होत नाही. तसेच डीएमएलटी पदविकाधारकांवर पॅरामेडीकल कौन्सिल अ‍ॅक्ट अस्तित्वात येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने २६ जून २०१६ परिपत्रक काढण्यात आले आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात एकून एमडी पॅथालाजीस्टच्या पॅथालाजी लॅबची संख्या अत्यल्प आहे.राज्यातील शासनमान्य डीएमएलटी पदविकाधारकांच्या ग्रामीण व दुर्गम भागातील तालुका तसेच गाव पातळीवरील क्लिनिकल लेबॉरटरी धारकांची संख्या अधिक आहे. याबाबत राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील अत्यावश्यक आरोग्यसेवा अबाधित ठेवण्यासाठी शासनमान्य डीएमएलटी पदविकाधारकांसाठी महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषद अधिनियम २०१७ अस्तित्वात आणले. २४ मार्च २००९ ला एमडी पॅथालॉजिस्टनी शासनमान्य डीएमएलटी पदविका धारकांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली. शासनमान्य डीएमएलटी व तत्सम अर्हताधारक प्रयोगशाळा चालवितात. रक्त व लघवीची तपासणी करून केवळ तांत्रिक तपासणीचा निष्कर्ष नमूद करतात, असा निकाल देऊन याचिका निकाली काढली, असा दावा एमएलटीएएमने (मेडिकल लेबॉरटरीज टेक्नालॉजीस्ट असोसिएशन आॅफ महाराष्टÑ) केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रक्त व लघवीची तपासणी करून निष्कर्ष नमूर करण्यास प्रतिबंध नाही. त्यानुसारच डीएमएलटी पदविकाधारक व्यवसाय करतात. त्यांचा व्यवसाय नियमाला धरूनच आहे. शासनाचे परिपत्रक व न्यायालयीन आदेश लक्षात घेवून मनपा प्रशासनाने डिएमएलटीधारकांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.अद्याप आदेश नाहीडीएमएलटी पदविकाधारकांच्या क्लिनिकल लेबॉरटरी बंद करण्याबाबत शासनाने आदेश दिला नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लेबॉरटरीमध्ये डीएमएलटी तसेच तत्सम अर्हताधारक कार्यरत आहेत. राज्य शासनाने डीएमएलटी पदविकाधारकांच्या क्लिनिकल लेबॉरटरी बंद करण्याबाबत आदेश नसताना मनपाने कारवाई करू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.