चंद्रपूर : जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासासाठी ठरवलेल्या १८० कोटी ९५ लाखांच्या सूत्रापेक्षा अतिरिक्त ७० कोटी रुपये मंजूर करीत २५० कोटींच्या आराखड्याला मान्यता दिली. पालकमंत्र्यांनी केलेल्या ३२१ कोटींच्या अतिरिक्त मागणीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली. नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजना नियोजन आराखडा अंतिम मंजुरी बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खासदार बाळू धानोरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले, आमदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार अभिजित वंजारी, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले उपस्थित होते.
अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, यावर्षी कोरोनामुळे शासनाच्या तिजोरीवर भार पडला. उत्पन्न घटले. ७५ तब्बल हजार कोटी रुपयांची तूट आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची मागणी असली तरी यावर्षी निधी मर्यादित स्वरूपात द्यावा लागेल. जिल्ह्यात खनिज व मोठे उद्योग आहेत. या कंपन्यांच्या कंपनी दायित्व निधीचा उपयोग अंगणवाडी, वर्गखोल्या, आरोग्य सुविधा, पाणी पुरवठा निर्मितीसाठी करावा, सूचना ना. पवार यांनी केली. पालकमंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, १३९ गावांना वन्यजीवांपासून संरक्षण करण्यासाठी कुंपण तयार करण्यास १४७ कोटींचा निधी लागणार आहे. वन पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पाणी पुरवठ्यासाठी ३२१ कोटींची अतिरिक्त गरज आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी जिल्हा विकासासाठी अतिरिक्त निधीच्या कारणांची माहिती दिली. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी गजान वायाळ व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.