जिल्ह्यात रेती खनन आणि वाहतुकीला स्थगिती

महसूल व वनविभागाने ३० मार्चपासून तीन महिने मुदतीकरिता ई-टेंडरिंग प्रक्रियेद्वारे जवळपास २९ रेतीघाटांचा लिलाव केला. रेतीघाट मिळालेल्या कंत्राटदारांनी रेती उत्खनन व वाहतूक सुरु केली, मात्र २ मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने सगळ्यांच्या अपेक्षांवर विरजण पडले आहे.

ठळक मुद्देबांधकामांवर निर्बंध : कंत्राटदारांना पहावी लागणार नव्या आदेशाची वाट

रत्नाकर चटप ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदा : महसूल व वनविभागाने ३० मार्चपासून तीन महिने मुदतीकरिता ई-टेंडरिंग प्रक्रियेद्वारे जवळपास २९ रेतीघाटांचा लिलाव केला. रेतीघाट मिळालेल्या कंत्राटदारांनी रेती उत्खनन व वाहतूक सुरु केली, मात्र २ मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने सगळ्यांच्या अपेक्षांवर विरजण पडले आहे. सध्या रेती खनन आणि वाहतुकीला स्थगितीचे आदेश दिले आहे.उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांच्याकडील रिट याचिकेनुसार भंडारा जिल्ह्यामध्ये ७ डिसेंबर २०१८ च्या आदेशाचे उल्लंघन करुन रेतीघाटाचे लिलाव केल्याचे म्हटले आहे. यात एकूण २० प्रतिवादी असून त्यात भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यासह चंद्रपूर व इतर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आहेत. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील अंतिम केलेले व करारनामा तसेच ताबा दिलेल्या रेतीघाटातून रेतीचे उत्खनन चालू ठेवावे की, नाही? याबाबत अपर सचिव, महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय यांच्या आदेशाची व मार्गदर्शनाची वाट पाहावी लागणार आहे. मार्गदर्शन प्राप्त होतपर्यंत रेतीघाटांतील उत्खन व वाहतूक पुढील आदेशानपर्यंत बंद करण्यात आले आहे.याबाबत आदेश हाती येताच रेतीघाट, घेणाºया कंत्राटदारांची चांगलीच दमछाक झाली असून लाखो रुपये खर्च करुन मिळालेल्या रेतीघाटाचे करायचे तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.पावसाची भीतीसध्या उन्हाळा चांगलाच तापत असला, तरी एक महिन्यानंतर पावसाळा सुरु होणार आहे. रेतीघाटातून वाहतूक बंदीचे आदेश असल्याने रेती काढणे बंद झाले आहे. मात्र कंत्राटदारांना पावसाची भीती असून केवळ एक महिन्यात रेती कशी काढायची, असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.रेतीघाटाला स्थगिती आल्याने रेतीघाटातून पुन्हा अवैध रेतीउत्खनन होण्याची शक्यता आहे. सध्या गाव तसेच शहरांमध्ये रेतीची बांधकामासाठी अधिक गरज आहे.