जि. प. मुख्याध्यापक समायोजनमध्ये अन्याय

जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांचे पद कमी झाल्यामुळे पदावनत करण्यात आले. मात्र त्यांना पूर्वपदावर रूजू करून न घेता पुन्हा पदावनतीनुसार खालचे पद देण्यात आले. त्यामुळे पदावनत मुख्याध्यापकांवर अन्याय झाला आहे. अन्यायग्रस्त मुख्याध्यापकांच्या समस्यांची दखल घेऊन न्याय देण्याची मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समिती पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) दीपेंद्र लोखंडे यांच्याकडे केली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षक संघटनांचा आरोप : मुख्याध्यापकांना दोन पदावर केले पदावनत

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर: जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांचे पद कमी झाल्यामुळे पदावनत करण्यात आले. मात्र त्यांना पूर्वपदावर रूजू करून न घेता पुन्हा पदावनतीनुसार खालचे पद देण्यात आले. त्यामुळे पदावनत मुख्याध्यापकांवर अन्याय झाला आहे. अन्यायग्रस्त मुख्याध्यापकांच्या समस्यांची दखल घेऊन न्याय देण्याची मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समिती पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) दीपेंद्र लोखंडे यांच्याकडे केली आहे.जिल्ह्यातील पात्र व अपात्र उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांचे समायोजन ११ जानेवारीला शिक्षण विभागाच्या वतीने घेण्यात आले. यात एकूण मंजूर पदांवर मुख्याध्यापकांचे समायोजन करण्यात आले आहे. त्यात पात्र शाळा व पात्र मुख्याध्यापक तसेच नव्याने पात्र मुख्याध्यापकांनाही त्याच शाळेवर ठेवण्यात आले. परंतु, उर्वरीत मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यामुळे त्यांना पदावनत करत पूर्वपदावर आणण्यात आले. यात जिल्ह्यात विषय शिक्षकांच्या जागा रिक्त असेपर्यंत सामावलेल्या मुख्याध्यापकानंतरच्या मुख्याध्यापकांना जागा रिक्त नाही, असे कारण दाखविण्यात आले. विशेष म्हणजे, त्यांना थेट सहाय्यक शिक्षक करण्यात आले. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे. पूर्वपात्रता लक्षात घेण्यात आली नाही. यादी प्रकाशित न करता समायोजन केल्यामुळे अशा मुख्याध्यापकांवर अन्याय झाला आहे. सदर अन्याय दूर करण्याची मागणी संघटनेचे विजय भोगेकर व राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांच्या नेतृत्वात संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. समायोजनानंतर विषय शिक्षक पदस्थापना घेण्यात आल्या. त्यात सहाय्यक शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त झाल्या. त्या जि.प. मधील मुख्याध्यापकांना मिळणे, हा त्यांचा हक्क होता. मात्र प्रशासनाने चुकीचे वेळापत्रक तयार करून शासन निर्णयाला धाब्यावर बसविले. कोणत्याही समायोजनापूर्वी पदस्थापना व पदोन्नती घ्याव्या, असे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे झालेला अन्याय दूर करावा अन्यथा अन्यायग्रस्त मुख्याध्यापकांना वरिष्ठांकडे दाद मागेल, अशा आशयाचे निवेदन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) लोखंडे देण्यात आले.यावेळी जिल्हा कोषाध्यक्ष निखील तांबोळी, लोमेश येलमुले, मोरेश्वर बोंडे, सुधाकर कन्नाके, गणपत विधाते, मनोज बेले, राजू चौधरी, राजू दरवे, विजय हरमवार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.शासन निर्णयाला बगलशासकीय सेवेत असणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला एकाचवेळी एकापेक्षा अधिकवेळा पदावनत करता येत नाही. त्यांना अन्य समकक्ष पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात समयोजित करावे व जागा रिक्त झाल्यावर मूळ पदावर आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात आदेशही जारी करण्यात आले. परंतु नियमांचे पालन झाले नाही. काही मुख्याध्यापक हे पूर्वी सहाय्यक शिक्षक होते. त्यांना पूर्ववत सहाय्यक या पदावर आणायला हवे होते. शासन निर्णयाला बगल दिल्याने अन्याय झाल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे.