आदिवासी किंचा नक्षलग्रस्त भागातील कार्यालयात नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे या क्षेत्रातील कार्यकालासाठी एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ दिला जातो. पदोन्नतीच्या अनुषंगाने वरिष्ठ गटातील वेतनश्रेणी लागू होते. अशा कर्मचाऱ्यांची गट विमा योजनेची वर्गणी काही कार्यालयतंर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणीच्या (एकस्तर पदोन्नतीच्या) वर्गाच्या अनुषंगाने कपात केले जाते. परिणामी, त्याचा अनावश्यक आर्थिक भार गटविमा योजनेच्या विमा निधीवर पर्यायाने शासनावर येतो, याकडे राज्य लेखा व कोषागरे विभागाने लक्ष वेधले होते. चंद्रपूर जि. प. अंतर्गत गटविमा लाभार्थ्यांची अंतिम देयके वित्त विभागाला सादर करताना बºयाच चुका होत आहेत. गटविमा प्रस्तावात कर्मचाऱ्यांचे नाव, पदनाम, मृत असल्यास वारसदाराचे नाव, मागणीदाराची स्वाक्षरी, मुद्रांक चिठ्ठीवर कर्मचाऱ्याची व त्याखाली कर्मचाऱ्याचे नावही नमूद केले जात नाही. कार्यालय प्रमुखांनी साक्षांकित केलेली गटविमा मंजूर आदेश व रकम तपासताना परिगणनाही चुकीची असते. संपूर्ण माहितीही भरली जात नसल्याने बरीच प्रकरणे कोषागारातून परत येतात व लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. अशी प्रकरणे जि. प. मध्ये प्रलंबित आहेत. लाभार्थ्यांचीही नाराजी वाढल्याने मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी एक खरमरीत परिपत्रक काढून कार्यालय प्रमुखांकडे रवाना केले आहे.
बॉक्स
यापुढे चुका झाल्यास प्रस्ताव परत
प्रस्तावासोबत गटविमा देयक नमुना आठ पोच लिखित देयक, मागणी पत्र नमुना ३, कर्मचारी मृत असल्यास नमुना ५ व त्यासोबत नामनिर्देशन पत्र अथवा वारस पत्र, इतर सदस्यांचे संमती पत्र, गटविमा प्रमाणपत्र, सेवापुस्तकाची सत्यप्रत, गटविमा योजना सदस्यत्व देण्यात आल्याची नोंद, वर्गणी वाढीची नोंद, पदनाम व अन्य पुरावे जोडून चुका न करता प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना वित्त विभागाने केल्या आहेत. सर्व विभागातील कार्यालय प्रमुखांनी मूळ प्रस्ताव सादर करताना चुका केल्यास यापुढे उलटटपाली परत पाठविण्याची तंबी दिली.
कोट
मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना गटविम्याचा लाभ मिळत नाही. प्रशासकीय दिरंगाई असे प्रकार घडत आहेत. कमावत्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास कुटुंबाला विमा रकमेचा मोठा आधार मिळतो. वित्त विभागाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन परिपत्रक जारी केले. विभाग प्रमुखांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
-प्रकाश चुनारकर, राज्य सहकार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्रा.), चंद्रपूर