स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मागील वर्षापर्यंत दिव्यांग कल्याणासाठी स्वउत्पन्नातून ३ टक्के निधी खर्च केला जात होता. त्यामध्ये आता २ टक्के वाढवून ५ टक्के करण्यात आली. मात्र, हा निधी दिव्यांग कल्याणासाठी खर्च करण्याकडे बऱ्याच संस्थांनी दुर्लक्ष केले. लाभार्थ्यांनी तक्रारी केल्यास त्याकडे कानाडोळा करण्याची वृत्ती वाढली. त्यामुळे दिव्यांग कल्याणाच्या अनेक योजना कागदावरच राहिल्या. काही संस्थांनी हा निधी अन्यत्र वाढविला. दरम्यान, दिव्यांगाच्या तक्रारी वाढल्याने जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरावर तक्रार निवारण समित्या गठित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने धेतला. त्यानुसार, ग्रामस्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतचे ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून प्राप्त अर्जांचा ३० दिवसात निपटारा करावा लागणार आहे.
सीईओकडे करता येईल अपील
ग्रामपंचायतस्तरावर समस्या सुटली नाही तर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे दिव्यांग व्यक्तींना तक्रार अर्ज सादर करता येईल. तिथेही दखल घेतली नाही तर जिल्हा समितीकडे अर्ज करण्याची मुभा आहे. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष तर उपमुख्य कायणकारी अधिकारी (पंचायत) हे सदस्य सचिव म्हणून ४५ दिवसात तक्रारींचा निपटारा करावा लागणार आहे.
दरमहा बैठक अनिवार्य
जिल्हा समितीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीला दर महिन्याच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या आठवड्यात बैठक घेऊन तालुकास्तरावरून आलेल्या अपिलांची सुनावणी करणे बंधनकारक आहे.