अपघात विम्यापासून शेतकरी वंचित

महाराष्ट्र शासनाची वैयक्तिक अपघात विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी १ नोव्हेंबर २०११ पासून सुरु झाली आहे.

विमा कंपनीने प्रस्ताव परत पाठविला : विजेचा शॉक लागून झाला होता मृत्यूगेवरा : महाराष्ट्र शासनाची वैयक्तिक अपघात विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी १ नोव्हेंबर २०११ पासून सुरु झाली आहे. सदर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अपघात विम्याचा लाभ देण्यासाठी टाटा आयजी या विमा कंपनीकडे कृषी विभागामार्फत प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. त्या दृष्टीने सावली तालुक्यातील अंतरगाव येथील शेतकरी वसंत जैराम ढाक हा २९ जून २०१५ रोजी शेतशिवारात असलेल्या ३३ केव्ही उच्चदाबाच्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने मृत झाला होता. मात्र अद्यापही त्याला या विमा योजनेपासून वंचित ठेवले जात आहे.वसंत ढाक यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत पोलीस प्रथम खबर रिपोर्ट, पोलीस स्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृताच्या नावे असलेला सातबारा, गावनमुना आठ अ, गावनमुना सहा फेरफार नोंदवहीचा उतारा व इतर ओळख दर्शविणारे दस्ताऐवज सादर करुन प्रस्ताव कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत पाठविण्यात आला. हा प्रस्ताव मुंबई येथील टाटा एआयजी या शासन पुरस्कृत विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. सदर विमा कंपनीने ही योजना ज्यांच्या मुळ नावाने सातबारा व फेरफारच्या कागदपत्रांवर असणाऱ्या व्यक्तींसाठी लागू असल्याची सबब पुढे करुन प्रस्ताव उलट टपाली परत पाठविला. या योजनेच्या लाभापासून मृताच्या कुटुंबीयांना वंचित रहावे लागत आहे.सदर घटनेची दखल दैनिक लोकमतनी घेतली. याप्रकरणातील वापस आलेले दस्ताऐवजाची शहानिशा केली असता. मृताच्या वडिलांचे सन २००२ मध्ये वृद्धपकाळाने निधन झाले. त्यानंतर अपघातातील मृतक व इतर भाऊ हे वारस हक्काने मुले म्हणून वारसदार ठरले. कायद्याप्रमाणे वारस हक्क नोंदवही सहा क्रमांकावर फेरफार करून त्यांच्या नावे सातबारा व नमुना आठवर रितसर नोंद घेण्याची जबाबदारी संबंधित तलाठ्यांची होती. वडिलाच्या मृत्यूनंतर २००२ पासून वसंत व त्याचे भाऊ वारसाहक्काने शेतजमिनीचे मालक आहेत व तिन्ही भाऊ मिळून शेतजमीन करत होते. २९ जूनला त्यापैकी वसंत ढोक हा शेतात विजेच्या शॉक लागून मृत पावला. हे पोलीस विभाग चौकशी व शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्टही झाले असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु संबंधित विमा कंपनीने नेमकी शेतकरी असल्याची परिभाषा कोणत्या आधारे ठरविली कुणास ठाऊक. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाच्या अज्ञान व अशिक्षितपणामुळे महसूली दस्तऐवजात होणारे वेळोवेळचे बदल व नोंदीपासून ते अनभिज्ञ राहत आले आहे. संबंधीत विभागाचे कर्मचारीसुद्धा अशा प्रकाराची माहिती देत नाहीत. कारण काहीही असो, मात्र वसंत ढोक या शेतकऱ्याच्या अपघाती मृत्यूनंतरही त्याच्या कुटुंबीयांना विमा योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. शासनाच्या योजना अनेक असल्या तरी त्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचण्यासाठी बराच अवधी लागतो. हे डीजीटल भारताचे स्वप्न म्हणता येईल काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (वार्ताहर)