लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : ग्रामपंचायत, नगरपंचायत व नगरपरिषदांच्या हद्दीतील पथदिवे व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची देयके थकीत असल्याने महावितरणने नोटिसा बजावल्या. दरम्यान, १४ व्या वित्त आयोगातून खर्चाची तरतूद झाली; मात्र देयकांचा ताळमेळ जुळत नसल्याने सरपंच व ग्रामसेवक पेचात सापडले आहेत. जिल्हा समितीच्या अभ्यास अहवालाला बराच कालावधी लागणार असल्याने अनेक गावांना अंधारात दिवस ढकलावे लागणार आहेत.जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, नगरपंचायत व नगरपरिषदांच्या हद्दीतील पथदिव्यांसोबतच ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनाही सुरू आहेत. या प्रकल्पांचे कोट्यवधींचे वीज देयक थकीत आहे. महावितरण देयक वसुलीसंदर्भात नोटिसा बजावल्यानंतर शासनाने १४ व्या वित्त आयोगातून हा खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; मात्र महावितरणने दर्शविलेल्या थकबाकीमध्ये ग्रामपंचायतींशिवाय इतर कार्यालये, खासगी व्यक्ती व संस्था इत्यादींच्या थकीत देयकांचा समावेश असल्याचे पुढे आले. परिणामी, ग्रामपंचायतींची निव्वळ थकबाकी किती याबाबत सरपंच, ग्रामसेवक व पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. थकबाकीपोटी १४ व्या वित्त आयोगातून व नियमित अनुदानातून अदा केल्या जाणाऱ्या रकमा कशाप्रकारे संबंधित ग्रापंच्या देयकांमध्ये समायोजित केल्या, हाही प्रश्न पुढे आला. असा प्रकार जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यभरात घडल्याने शासनाने थकबाकीचा ताळमेळ जुळविण्यासाठी ग्रामविकास व पंचायत विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. अशाच प्रकारची जिल्हा समितीही गठीत करण्याच्या सूचना जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या. निधी उपलब्ध आहे; मात्र अहवाल येईपर्यंत सुमारे ३५ पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींच्या वीज देयकांचा तिढा कायम राहणार आहे.
अशी आहे त्रिसदस्यीय समिती- जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सदस्यपदी महावितरणचे अधीक्षक अभियंता (विद्युत) व सदस्य सचिवपदी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांचा समावेश आहे. नगरपंचायत व नगरपालिका स्तरावर जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
समिती काय तपासणार? यापूर्वी पथदिवे, पाणीपुरवठा योजनेच्या वीज देयकांचा भरणा कुठून करण्यात आला, ग्रामपंचायत, नगरपंचायत व नगरपालिकांचे स्वत:शिवाय अन्य मीटरचा तपशील, महावितरणने थकबाकी दर्शविलेल्या बिलांचा ताळमेळ ग्रामपंचायत व महावितरणकडून प्राप्त करून त्याचा तपशील राज्य समितीला सादर करेल. निधी उपलब्ध आहे; मात्र या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागणार आहे.