शेतमाल नियमनमुक्तीमुळे वाढले विदर्भातील धानाचे दर

शेतमाल नियमनमुक्त धोरणानुसार शेतकऱ्यांना कुठेही शेतमाल विकण्याची मुभा आहे. यापूर्वी गंजी लावून धानाचे भाव पाडणाऱ्यांना सध्या तरी चाप लागल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना कुठेही धान्य विकण्याची मुभा गंजी लावून भाव पाडणाऱ्यांना चाप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजेश मडावी
चंद्रपूर : केंद्र शासनाने ‘शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार प्रचलन व सुविधा अध्यादेश २०२०’ हा अध्यादेश लागू करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाच्या पणन संचालनालयाने १० ऑगस्ट २०२० रोजी शेतमाल नियमनमुक्त करण्याचा आदेश लागू करताच पहिल्याच आठवड्यात विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या धानाला प्रति क्विंटल २५० ते ३०० रूपयांचा वाढीव दर मिळाला आहे. शेतमाल नियमनमुक्त धोरणानुसार शेतकऱ्यांना कुठेही शेतमाल विकण्याची मुभा आहे. यापूर्वी गंजी लावून धानाचे भाव पाडणाऱ्यांना सध्या तरी चाप लागल्याचे दिसून येत आहे.
२०१४ मध्ये महाराष्ट्रातील तत्कालीन भाजप सरकारने फळे आणि भाजीपाला नियमनमुक्त केला होता. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने नियमनमुक्तीवर मोठी टिका झाली. केंद्र सरकारने याच धोरणाचे अनुसरून करून देशभरातील संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. देशातील सर्व राज्यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार प्रचलन व सुविधा अध्यादेश २०२०’ हा अध्यादेश लागू करण्याचा आदेश दिला. याशिवाय शेतमाल नियमनमुक्ती धोरणाशी निगडीत आणखी दोन असे एकूण तीन अध्यादेश लागू केले. केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव संजीव अग्रवाल यांचा आदेश धडकताच राज्याच्या कृषी पणन मंडळ संचालकांनी या धोरणाची अंमबजावणी सुरू केली. परिणामी, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी धानाचे प्रति क्विंटल दर जास्त मिळू लागला आहे. या अध्यादेशानुसार धान विकणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून बाजार शुल्क, उपकर किंवा राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियमाच्या अधिन तसेच कोणत्याही इतर राज्य कायद्यानुसार शुल्क घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.

श्रीराम धानाला २०० ते २५० रूपये दरवाढ
विदर्भात चार वर्षांपासून श्रीराम धान लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल, सावली, सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी, नागभीड, चिमूर, पोंभुर्णा तालुक्यात यंद श्रीराम धान लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. नियमनमुक्ती धोरणा लागू होण्यापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये या धानाला प्रति क्विंटल २२९८ रूपये दर होता. आता खुल्या बाजारात २४०० ते २५०० रूपये दर मिळू लागला. विदर्भात पिकणाऱ्या धानाच्या अन्य चार वाणांमध्येही असाच वाढीव दर मिळत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

बाजार समित्यांचा विरोध, शेतकरी संघटनेचे समर्थन
सरकारने सर्व प्रकारचा शेतमाल नियमनमुक्त केल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा विरोध तर शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने पाठींबा दर्शविला आहे. शेतमाल नियमनमुक्त झाल्याने शेतकऱ्यांना कुठेही माल विकता येतो, असा दावा संघटनेने केला तर बाजार समित्यांचे अस्तित्व संकटात आल्याचा आरोप समित्यांकडून केला जात आहे.

पैसे अडविल्यास हमी कोण घेणार?
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायद्याला बांधील आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल विकल्यानंतर रक्कम देण्यास विलंब झाला तर समितीला कायद्यानुसार जबाबदार धरता येते. मात्र, व्यापाऱ्यांना नियम नसल्याने पैसे अडविल्यास हमी कोण घेणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे ही जबाबदारी दिल्याची अध्यादेशात तरतूद आहे. ही प्रक्रिया वेळकाढू असल्याचा कृषी अभ्यासकांचा आक्षेप आहे. परंतू यात तथ्य नसल्याचा दावा शेतमाल व्यावसायिक जीवन कोंतमवार यांनी केला आहे.