अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कठोर करण्याची मागणी

देशातील धार्मिक, भाषिक आणि वर्गीय असमतोल निदर्शनास आल्यामुळे अ‍ॅट्रासिटी कायदा अमलात आला. हा कायदा अनु.जाती, जमातीचे संरक्षक कवच आहे. त्यामुळे अ‍ॅट्रासिटी कायदा कठोर करण्याच्या मागणीचे निवेदन एस. सी, एस. टी, ओ. बी. सी, कृती संसाधन....

ठळक मुद्देनिवेदन : कृती संसाधन समिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कब्रह्मपुरी : देशातील धार्मिक, भाषिक आणि वर्गीय असमतोल निदर्शनास आल्यामुळे अ‍ॅट्रासिटी कायदा अमलात आला. हा कायदा अनु.जाती, जमातीचे संरक्षक कवच आहे. त्यामुळे अ‍ॅट्रासिटी कायदा कठोर करण्याच्या मागणीचे निवेदन एस. सी, एस. टी, ओ. बी. सी, कृती संसाधन समितीतर्फे यशवंतराव खोब्रागडे यांच्या नेतृत्वात तहसीलदारामार्फत पंतप्रधानांना पाठविण्यात आले.कठुआ, उन्नाव येथील बलात्काऱ्यांना फाशी द्यावी, आगामी सार्वत्रिक निवडणूका बॅलेट पेपरने घ्यावे, संविधान दिवस राष्ट्रोत्सव घोषीत करावे, भिमा कोरेगाव दंगल येथील आरोपींवर कडक कारवाई करावी, खैरलांजी हत्याकांडातील दोषींना फाशी द्यावी, तंटामुक्त समितीत ५० टक्के दलितांची निवड करावी आदी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार चव्हाण यांना निवेदन आले. यावेळी अरुण सुखदेवे, सचिन बदन, क्षितीज मेंढे, शुभम मशाखेत्री, योगेश नंदनवार, गिरीधर बारसागडे, सुदाम राठोड, राजिक महाजन, नितीन फुले, राजीव रामटेके, राजेंद्र मोटघरे, बागडे, दडमल उपस्थित होते.