सीबीएसई शाळांना नवीन नियमावली बंधनकारक करण्याची मागणी

शिक्षण हक्क अधिनियम हा कायदा देशातील सर्व प्रकारच्या शाळांसाठी बंधनकारक आहे.

हरीश ससनकर : शिक्षण अधिकाऱ्यांना निवेदनचंद्रपूर : शिक्षण हक्क अधिनियम हा कायदा देशातील सर्व प्रकारच्या शाळांसाठी बंधनकारक आहे. त्यात बालक, पालक व शिक्षकांच्या हक्काच्या बाबी अंतर्भूत केलेल्या आहेत. मात्र तो फक्त शासकीय शाळांसाठी आहे, असे भासवून अन्य शाळा त्यातील कलमांना हरताळ फासत आहे त्यामुळे बालक, पालक व शिक्षकांच्या हक्कावर गदा येत आहे. यामध्ये सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा आघाडीवर आहेत. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांनी जारी केलेले नवीन निर्देश चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व सीबीएसई शाळांना चालू सत्रापासून बंधनकारक करावे, अशी मागणी राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हरीश ससनकर यांनी शिक्षणाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. अनेक पालक आपल्या पाल्यांचा प्रवेश सीबीएसई बोर्डाच्या इंग्रजी शाळांमध्ये घेतात. मात्र अनेक शैक्षणिक व अशैक्षणिक बाबीमध्ये त्यांचा भ्रमनिरास होतांना दिसून येते. आहे. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालक नागपूर विभागांनी सर्व सीबीएसई शाळांना शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ चे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सर्व निर्देशाचे सीबीएसी शाळांना आदेशीत करण्याचे मागणी क्रीएटीव्ह टीचर फोरम महाराष्ट्रचे संयोजक व राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हरीश ससनकर यांनी जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक संजय डोर्लीकर व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना दिलेल्या निवेदनातून केली. शिक्षण अधिनियमाचे पालन करण्याचेशिक्षण विभागाचे निर्देशशाळेत एनसीइआरटीची पुस्तके वापरावी, शाळेतून वह्या, शैक्षणिक साहित्य, दप्तर खरेदी करण्यासाठी आग्रह करू नये, पालक शिक्षक संघाने निश्चित केलेले शुल्क आकारावे व ते नोटीस बोर्डावर लावावे, सर्व शुल्क धनादेश व आॅनलाईन स्वरूपात स्वीकारावे, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेतून पात्र मुख्याध्यापक व शिक्षकांची नियुक्ती करावी, प्रवेश कालावधीत कोणत्याही प्रकारच्या देणगीची पालकांकडून मागणी करू नये, राज्य शासनाच्या नियमानुसार निश्चित वेतन शिक्षकांना बँक खात्याद्वारे द्यावे, अधिनियम १९८१ मधील सेवाशतीर्चे पालन करावे, शाळांसाठी शासकीय तपासणी पथक तयार करण्यात यावे, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहे.