लोकमत न्यूज नेटवर्कजिवती (चंद्रपूर) : संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेत जिवती तालुक्यात मृत लाभार्थ्यांच्या नावाने १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत आर्थिक गैरव्यवहार झाला. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केली, अशी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरून सत्र न्यायाधीशांनी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांसह १३ अधिकाऱ्यांना मंगळवारी (दि. २७) नोटीस बजावल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. याबाबत जिल्हा न्यायालयात येत्या १० जून २०२५ रोजी सुनावणी होणार आहे.
जिवती तालुक्यात १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेत मृत लाभार्थ्यांच्या खात्यावरील रक्कम तहसीलदारांच्या बनावट स्वाक्षरीचे पत्र देऊन बँकेतून विड्रॉल केल्याचे उघडकीस आले होते. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या आदेशानुसार, तहसीलदार रूपाली मोगरकर यांनी याबाबत जिवती पोलिसांत तक्रार केली. यावरून मृतक संगणक चालक विलास येलनारे व अन्य काही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. विनोद खोब्रागडे यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ४३८ नुसार जिल्हाधिकारी गौडा यांच्यासह १३ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
हे आहेत ते १३ अधिकारी...तत्कालीन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, विद्यमान पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, तत्कालीन सहायक जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, राजुयाचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने, जिवतीचे तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत बेडसे, प्रवीण चिडे, अविनाश शेंबटवाड, तहसीलदार रूपाली मोगरकर, वरिष्ठ लिपिक पांडुरंग नंदुरकर, गडचांदूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र जाधव, ठाणेदार कांचन पांडे, कुमार मंगलम बिरला, मनोहर तालेवार आदी १३ अधिकाऱ्यांना जिल्हा न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.