सामान्य माणसाला सर्वच क्षेत्रात न्याय मिळावा

सामान्यातल्या सामान्य माणसाला त्याचा न्याय हक्क मिळाला पाहिजे. यासाठी प्रसंगी यंत्रणेसोबत काम करणे हेदेखील विधी सेवेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण विविध शासकीय योजनाचा सामान्य जनतेला थेट लाभ मिळावा, यासाठी अशा शिबिरांचे आयोजन करीत असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.

ठळक मुद्देअभय ओक : मूल येथे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणचे महाशिबिर

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : सामान्यातल्या सामान्य माणसाला त्याचा न्याय हक्क मिळाला पाहिजे. यासाठी प्रसंगी यंत्रणेसोबत काम करणे हेदेखील विधी सेवेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण विविध शासकीय योजनाचा सामान्य जनतेला थेट लाभ मिळावा, यासाठी अशा शिबिरांचे आयोजन करीत असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.मूल येथील कर्मवीर महाविद्यालयाच्या प्रांगणावर महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण चंद्रपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आदिवासी विकास योजनांची प्रसिद्धी व प्रभावी अंमलबजावणी तसेच विधी साक्षरता आणि शासकीय सेवा व योजनांचे महाशिबीर रविवारी आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.या महाशिबिराला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.के. देशपांडे, न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे, न्यायमूर्ती एम. जी. गिरटकर, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव एस.के. कुळकणीं, जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमणार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश नितीन आर.बोरकर आदी उपस्थित होते.यावेळी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केवळ न्यायालयात न्याय देणे हेच विधी सेवेचे कार्य नसून जनतेला न्याय हक्क मिळण्यासाठी सर्व प्रयत्न करणे, कर्तव्याचा भाग ठरते. योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे हे काम शासकीय यंत्रणांचे आहे. तथापि,यामध्ये आम्ही देखील सहभागी होऊन योजना ज्यांच्यासाठी आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकारी डॉ.खेमनार यांनी एक लाखावर लाभार्थ्यांना या शिबिरात लाभ मिळत असल्याबाबतची माहिती प्रास्ताविकात दिली होती. त्याचा उल्लेख करून त्यांनी या एक लाख लाभार्थ्यांना खरोखर लाभ मिळाला काय याचा आढावा पुढील काळातही राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत घेतला जाईल, असे सांगितले.यावेळी मूळचे कोरपना तालुक्यातील असणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरटकर यांनी स्थानिक भाषेमध्ये उपस्थितांशी संवाद साधला. विधी सेवा प्राधिकरणाचे न्यायालय आपल्या दारी ही संकल्पना असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी छोटी-मोठी भांडणं गाव गावपातळीवर सोडविण्याचे आवाहन केले. शेताच्या धुऱ्यासाठी वावर पाडू नका, असा संदेश दिला. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश बोरकर यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये तीन ते चार गावांना एकत्रित मदत करणारे लीगल हेड क्लिनिक सुरू करावेत, अशी इच्छा व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सदस्य सचिव एस. के. कुलकर्णी यांनी केले. या कार्यक्रमाचे संचालन संजय यादव यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बोरकर यांनी केले. यावेळी विविध लाभार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीची सोय लक्षवेधी होती. उपजिल्हा रुग्णालयात या महाशिबिराच्या निमित्ताने गरोदर मातांची तपासणी करण्यात आली.लाखो लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभया ठिकाणी आदिवासी विकास, समाजकल्याण, कृषी, ग्रामीण विकास, महिला व बालकल्याण,आरोग्य शिक्षण व कौशल्य विकास,पोलीस,परिवहन बँका व आर्थिक विकास महामंडळ अशा वेगवेगळ्या विभागाच्या ८० स्टॉलची उभारणी करण्यात आली होती. प्रत्येक विभागाचे प्रमुख अधिकारी संबंधित स्टॉलवर उभे होते. यावेळी त्यांनी विविध योजनेतील लाभार्थ्यांना स्टॉलवरच लाभ देण्याची सुविधा उपलब्ध केली होती. जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणा या ठिकाणी तैनात होती. त्यामुळे एकाच दिवसात एक लाखांवर लाभार्थ्यांना विविध योजनांतून लाभ देण्यात आला.