‘त्या’ शाळा सुरु करण्यासाठी नागरिकांची धडपड

१० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राजुरा तालुक्यातील सहा शाळा बंद होत असल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शाळेत प्रवेश घ्यावा लागत आहे. त्या शाळा अत्यंत दूर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास अडचण होत आहे.

ठळक मुद्देतहसीलदारांना निवेदन : आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कराजुरा : १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राजुरा तालुक्यातील सहा शाळा बंद होत असल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शाळेत प्रवेश घ्यावा लागत आहे. त्या शाळा अत्यंत दूर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास अडचण होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शाळेकडे पाठ फिरवली असल्यामुळे त्या शाळा सुरु करण्यासाठी नागरिकांनी धडपळ सुरु केली असून शाळा सुरु करण्यासंबधीचे निवेदन राजुरा पंचायत समितीच्या सभापती कुंदा जेनेकर यांच्या नेतृत्वात तहसीलदार रविंद्र होळी यांच्या मार्फत शिक्षणिाधिकाºयांना पाठविले.राज्य शासनाच्या नवीन निर्णयामुळे राजुरा तालुक्यातील अतिदुर्गम आदिवासी बहूल भागातील जवळपास १०० विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाºया बंजारागुडा, इंदिरानगर, अमृतगुडा, मुंडीगेट, कोटकागुडा, अंतरगाव येथील सहा जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे राजुरा तालुका हा पेसा कायद्या अंतर्गत येतो. पेसा कायद्या मजबूत करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यामुळे तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रगतीचीद्वारे खुली करणे शासनाचे कर्तव्य असूनही शाळा बंदीच्या निर्णयामुळे तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना शाळा बाह्य होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे परिसरातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. परिणामी त्या शाळा त्वरीत सुरु कराव्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला. निवेदन देणाºया शिष्टमंडळात राजुरा नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष अरूण धोटे, स्वीकृत नगरसेवक माजीद कुरेशी, नगरसेविका संध्या चांदेकर, दीपा करमनकर, गीता रोहने, साधना भाके, पं. स. सदस्य तुकाराम माणूसमारे, मंगेश गुरनुले, संतोष मेश्राम, पुरूषोत्तम किरमीरे, ईरशाद शेख, गुलाब चहारे, राजकुमार ठाकूर, विकास देवाळकर, लक्ष्मण काकडे, अविनाश जेनेकर, मंगेश जेनेकर आदी उपस्थित होते.