यासंदर्भात चिमूर तालुक्यातील सचिवांनी कित्येक वेळा मानधनाबाबत विचारणा केली आहे. मात्र, त्याचा काही फायदा झाला नाही. चिमूर तालुक्यातील पळसगाव, गोंडमोहाळी, विहीरगाव येथे २०११ पासून पाच वर्षांसाठी भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्यावतीने एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम (आयडब्ल्यूएमपी) मान्यता मिळवून प्रकल्प सुरू केला. गावामध्ये पाणलोट विकास पथकाच्या तांत्रिक सहकार्याने पाणलोट प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसहभाग हा केंद्रबिंदू मानून शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ग्रामसभेने पाणलोट समिती स्थापन करून मासिक मानधन तत्त्वावर समितीच्या सचिवाची निवड करून प्रकल्प राबविण्याला सुरुवात केली. प्रकल्प मंजुरीपासून पाणलोट सचिवांना शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे तीन हजार रुपये मासिक मानधन म्हणून देण्यात येत होते. मात्र, एप्रिल २०२० पासून सचिवांना आजपर्यंतचे मानधन व प्रवास भत्त्याची रक्कम अजूनपर्यंत देण्यात आली नाही. ही रक्कम तातडीने देण्याची मागणी केली जात आहे.
कोट
एप्रिल २०२० पासून पाणलोट सचिवांचे मानधन बाकी असून मार्च २०२१ पासून पाणलोट प्रकल्प बंद झालेला आहे. मात्र, बाकी असलेल्या मानधनाच्या रकमेची मागणी जिल्हा कार्यालयाकडे करण्यात आली असून मानधन आले की पाणलोट सचिवांना ते अदा करण्यात येईल.
-आर. के. निखारे,
पाणलोट पर्यवेक्षक (कृषी), चिमूर
290721\img20210729121435.jpg
सद्या बंद अवस्थेत असलेले पाणलोट कार्यालय