स्वस्त धान्य दुकानदार कमिशनपासून वंचित

मागील तीन वर्षापूर्वी शासनाने शालेय पोषण आहाराचे साहित्य पोहचविण्याचे निर्देश राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिले होते.

शालेय पोषण आहार : तीन वर्षांपासून प्रतीक्षावरोरा : मागील तीन वर्षापूर्वी शासनाने शालेय पोषण आहाराचे साहित्य पोहचविण्याचे निर्देश राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिले होते. यासाठी शासनाने स्वस्त धान्य दुकानदारांना कमीशन देवू केले होते. परंतु, देयके सादर करूनही मागील तीन वर्षापासून दुकानदारांना कमीशन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दुकानदारांचे लाखो रुपये मागील तीन वर्षापासून शासनाकडे थकीत आहे.मागील तीन वर्षापूर्वी शासनाने प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानदारांना शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत येणाऱ्या शाळा व अंगणवाड्यांना पोषण आहाराचे साहित्य देण्याकरिता नेमून दिले होते. स्वस्त धान्य दुकानदार शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार प्रत्येक महिन्याला शासकीय गोदामापासून पोषण आहार साहित्यांची उचल करून साहित्य पोहचवून देत होते. यामध्ये वाहतूक, हमाली याचा खर्च व इतर किरकोळ खर्च स्वस्त धान्य दुकानदार करीत होते. या खर्चाची देयके स्वस्त धान्य दुकानदार प्रत्येक महिन्यामध्ये शासनाच्या पुरवठा विभागाकडे सादर करीत होते. एखाद्या महिन्यात शालेय पोषण आहाराचे साहित्य विलंबाने शाळेत पोहोचले तर त्याची जबाबदारी स्वस्त धान्य दुकानदाराकडे असल्याने दुकानदार या कामात हयगय करीत नव्हते. हा कार्यक्रम जवळपास दोन वर्षांपर्यंत राबविण्यात आला. सध्या शालेय पोषण आहार साहित्य पोहोचविण्याचे कंत्राट देण्यात आल्याने काही वर्षापासून दुकानदारांची सुटका झाली. परंतु तीन वर्षापूर्वी शालेय पोषण आहार साहित्य पोहोचविलेल्या दुकानदारांचे कमीशन अद्यापही शासनाने अदा केलेले नाही. एका दुकानदारांचे जवळपास ५० हजार रुपये असल्यास ही किंमत राज्यात लाखो रुपयाच्या घरात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)