चंद्रपूर : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सरकारने बाह्य यंत्रणेमार्फत सुरू केलेली पदभरती रद्द करावी, ‘दत्तक शाळा योजना’ रद्द करावी यासह इतर मागण्यांना घेऊन शिक्षण बचाव समितीने एल्गार पुकारला आहे. देशाचे भवितव्य घडविणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रात सरकारने केलेल्या खासगीकरणाचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी जनआंदोलन उभारण्यासाठी मातोश्री विद्यालय, तुकुम येथे नियोजन सभा पार पडली. यावेळी पहिल्या टप्प्यामध्ये ६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंत चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी आमदार सुधाकर अडबाले तर प्रमुख अतिथी म्हणून शोभा पोटदुखे, गजाननराव गावंडे, जगदीश जुनघरी, नंदू नागरकर, सुरेश पचारे, मनदीप रोडे, पप्पू देशमुख, प्रा. दिलीप चौधरी, बळीराज धोटे, गंगाधर वैद्य, प्रा. नीलेश बेलखेडे, दीपक जेऊरकर, प्राचार्य नरेंद्र बोबडे, हरीश ससनकर, रामराव हरडे, महादेव पिंपळकर, नागेश सुखदेवे, कोटेवार, वाढई, आसुटकर, बिजवे, नामदेव मोरे यांच्यासह जिल्ह्यातील शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी, सदस्य, नागरिकांची उपस्थितीही होती.
५ ऑक्टोबरपर्यंत आंदोलनातील मागण्यांचे निवेदन आपापल्या संस्था, संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांना पाठवावे. त्यानंतर सर्वांनी ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या धरणे, निदर्शने आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आमदार सुधाकर अडबाले, डॉ. अनिल शिंदे, प्राचार्य सूर्यकांत खनके व विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
आरक्षण अप्रत्यक्षरित्या संपविण्याचा घाट केंद्र व राज्य सरकारने आखला आहे. तो हाणून पाडण्यासाठी उभारण्यात येत असलेले जनआंदोलन एक लोकचळवळ व्हावी, यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. शिक्षण हे सरकारची जबाबदारी असताना सरकार दत्तक शाळा योजना राबवीत आहे. यामुळे भविष्यात सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल. आपण सुजाण नागरिक म्हणून जागरूक राहणे आवश्यक आहे.
- सुधाकर अडबाले, शिक्षक, आमदार, चंद्रपूर