ओबीसीविरोधी आदेश रद्द करा

एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींची संख्या ५२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. पण, केवळ २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. शासनाने ३१ जुलै २०१९ रोजी अध्यादेश काढून राज्यातील स्थानिक संस्थामधील इतर मागास, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग मिळून असलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसींच्या) आरक्षणात कपात केली आहे.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना समता परिषदेचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींची संख्या ५२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. पण, केवळ २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. शासनाने ३१ जुलै २०१९ रोजी अध्यादेश काढून राज्यातील स्थानिक संस्थामधील इतर मागास, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग मिळून असलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसींच्या) आरक्षणात कपात केली आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्याची मागणी अखिल भारतीय महात्मा फु ले समता परिषदेने निवासी उपजिल्हाधिकारी घनश्याम भुगावकर यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.राज्यघटनेच्या कलम २४३ अनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय रचना आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ) (ब) नुसार सदर पंचायतीमधील लोकसंख्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीला डावलून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९६१ यामध्ये आणखी सुधारणा करून स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्केच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी दुरूस्ती करून ओबीसीचे आरक्षण कमी केले आहे. ग्रामपंचायत, जि. प. पंचायत समित्यामधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीसाठी केलेल्या आरक्षणाची मर्यादा विचारात घेतल्यानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गातील व्यक्तींकरिता देण्यात येणारे आरक्षण हे ५० टक्के पेक्षा अधिक होत असेल तेव्हा अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावे. पण, ओबीसींचे आरक्षण कमी करू नये. अनुसूचित जाती व जमातींना स्वराज्य संस्थेम लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुमारे ३३ टक्के आरक्षण मिळत आहे. मर्यादा कायम ठेवण्यासाठी ओबीसी समाजावर घाला घालू नये, अशी मागणी अध्यक्ष जगदीश जुनगरी, राजु साखरकर, केशव ठाकरे, संध्या दुधलकर, प्रा. विजय लोणबले, संजय चौधरी, सिद्धार्थ पडवेकर, राजकुमार भगत, विजयश्री माटे, सविता पोतराजे, सुरेखा आष्टणकर यांनी केली.शासनाने न्यायालयात बाजू मांडावी५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण नको, या न्यायालयाच्या टिपणीचा आधार घेऊन सरकार ओबीसी समाजाचे आरक्षण कपात करत आहे. शिवाय, भारतीय संविधानातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्या जात आहे. आरक्षणाला ५० टक्के मर्यादा हा अंतिम निर्णय नाही, असे केंद्र सरकारनेच ३१ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात शपथ पत्राद्धारे नमुद केले. त्यामुळे हा बागुलबुवा न करता सरकारने ओबीसींचा प्रश्न न्यायालयात प्रभावीपणे मांडावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.