रेती उत्खननाच्या जाचक अटी रद्द करा

रेती उत्खननासाठी राज्य शासनाने अनेक जाचक अटी लागू केल्या आहेत. यामुळे रेतीघाट कंत्राटदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून दोष नसतानाही दंड भरून द्यावा लागत आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा रेती वाहतूक संघटनेचा मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : रेती उत्खननासाठी राज्य शासनाने अनेक जाचक अटी लागू केल्या आहेत. यामुळे रेतीघाट कंत्राटदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून दोष नसतानाही दंड भरून द्यावा लागत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने रेती उत्खननासाठी लादलेला जाचक अटीचा जीआर रद्द करावा, या मागणीसाठी गुरुवारी विधिमंडळ उपगटनेते तथा आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात जिल्हा रेती वाहतूक संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.रेती उत्खनन करताना मशिनचा वापर करण्याची अट शिथिल करावी, ग्रामीण क्षेत्रातील असंघटीत रेती व्यवसायिकांना ट्रॅक्टरद्वारे नदी-नाल्याच्या परिसरातून रेती वाहतूक करण्यास मुभा द्यावी, इंटरनेट सेवेच्या अडचणी असल्याने गौण खनिज वाहतूक करण्याकरिता इंटरनेद्वारे ट्रान्सपोर्ट परमीट, रॉयल्टीची इन्वॉयस तयार करण्याची अट शिथिल करावी, रेतीघाटाची खाणकाम योजना नोंदणीकृत पात्र किंवा मान्यताप्राप्त सल्लागार यांच्याकडून वेळेवर तयार करून घेणे शक्य नाही. त्यामुळे रेतीघाट रद्द करण्याबाबत निर्णय घेताना बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. आदी मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.या मोर्चात जिल्हा रेती वाहतुक संघटनेचे अध्यक्ष सचिन कत्याल, भद्रावतीचे नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर, काँग्रसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देवतळे, कुक्कु साहनी, अमजद खान, लाला खान, श्यामकांत थेरे, अजय रेड्डी, अश्विनी ठाकूर, सोनू सिंग, बी.आर. वाघ, अशोक पटेल, मनिष रायकुंडलिया, हसन वाढई आदींचा समावेश होता. यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाºयांना मागण्याचे निवेदन दिले.