शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिला पदाचा राजीनामा
2
धनखड यांचा राजीनामा, आता पद कोण सांभाळणार, नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड कशी होणार? अशी आहे संपूर्ण प्रक्रिया
3
शेतकऱ्याचा मुलगा ते उपराष्ट्रपती, अशी राहिली आहे जगदीप धनखड यांची वादळी कारकीर्द
4
संविधानाचे कलम ६७(अ) काय सांगते? ज्याअंतर्गत जगदीप धनखड यांनी दिला उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा
5
गोव्याहून इंदूरला येणाऱ्या इंडिगो विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, १४० जण करत होते प्रवास
6
सुनील तटकरे यांच्या सांगण्यावरूनच विजयकुमार घाडगे यांना मारहाण, मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप
7
दातांवर उपचार करताना महिलेचे कानही झाले बरे, २० वर्षांपासून येत नव्हतं ऐकू, असा घडला चमत्कार
8
ऑनलाइन बेटिंग अ‍ॅपसंदर्भात ईडीची कारवाई, राणा दग्गुबाती अन् प्रकाश राजसह ४ कलाकारांना समन्स
9
'आखडू' पाकिस्तानची मस्ती भारत जिरवणार! BCCIच्या एका निर्णयाने पाकचे ११६ कोटी बुडणार...
10
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासह 'या' दोन विभूतींना भारतरत्न देण्यात यावा, राज्यसभेत मागणी
11
"स्पष्टीकरण दिलं तरी जे घडलं ते भूषणावह नाही"; कोकाटेंच्या व्हिडीओवर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
12
धक्कादायक! प्रफुल्ल लोढाविरोधात बलात्कार प्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल
13
मनोज जरांगेंनी घेतली महादेव मुंडे यांच्या कुटुंबाची भेट; बीडसह राज्यभर आंदोलनाचा दिला इशारा...
14
"...तर आम्ही तुम्हाला बरबाद करू’’, अमेरिकन सिनेटरची भारतासह या देशांना धमकी, कारण काय?  
15
अखेर वेळ ठरली; अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर 25, तर आयकर विधेयकावर 12 तास चर्चा होणार
16
४१ वर्षांनंतर नवीन अवतारात येतेय Kinetic DX; याच महिन्यात होणार लॉन्च, किंमत...
17
१८९ लोकांचा बळी घेणाऱ्या मुंबई स्फोटातील आरोपींना सोडण्याचे आदेश; CM फडणवीस म्हणाले, "निकाल खूपच धक्कादायक"
18
केरळच्या महिलेनं शारजाहमध्ये स्वतःला संपवलं, हिंसक व्हिडिओ पाहून कंपनीने पतीला नोकरीवरून काढलं!
19
"महाराष्ट्र देशाच्या आणि जगाच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीचे केंद्र बनेल’’, देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास
20
मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरण; सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका, कुणावर काय आरोप? जाणून घ्या...

१४ गावांचा सीमावाद: निकाल महाराष्ट्राच्या बाजूने, पण अंमल कधी?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 21, 2025 18:12 IST

Chandrapur : गावं महाराष्ट्राची, पण नावं तेलंगणाच्या मतदार यादीत!

चंद्रपूर : सीमावादाची समाप्ती होण्यास दशकेच नव्हे तर शतके लागण्याची उदाहरणे इतिहासात आहेत. मात्र, तेलंगणा-महाराष्ट्राच्या सीमावादात अडकलेल्या १४ गावांचा प्रश्न पूर्णतः वेगळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही महाराष्ट्राच्याच बाजूने. तरीही हा प्रश्न राजकर्त्यांना अद्याप सोडवता आला नाही. ही १४ गावे महाराष्ट्रात सामील करू, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने जाहीर करताच सर्वत्र बातम्या झळकल्या. या आठवड्यातील ही अत्यंत आशावादी घटना. त्यामुळे हे आश्वासन वांझोटे ठरू नये, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली. शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी तर सरकारने नेमके काय करायला हवे, याबाबत मौलिक सूचनाही केली आहे.

जिवती तालुक्यातील १२ गावे व दोन वाड्या या महाराष्ट्रातच असून केवळ राज्य सरकार बैठक घेऊन यावर मार्ग काढू शकत नाही, तर केंद्र सरकार व संसदच हा प्रश्न सोडवू शकते, अशी माहिती १२ गावांच्या आंदोलनात प्रमुख भूमिका बजावणारे माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी दिली. पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश व सध्याच्या तेलंगणा सीमेवरील महाराष्ट्रातील तत्कालीन राजुरा व आताच्या जिवती तालुक्यातील १२ गावे व दोन वाड्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने १७डिसेंबर १९८९ रोजी तत्कालीन आंध्र प्रदेशला दिली होती. त्यानंतर अॅड. चटप पहिल्यांदाच आमदार झाल्यावर त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. तेव्हा त्यांनी विधानसभेत घटनेच्या आर्टिकल तीनप्रमाणे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्याला गावे देण्याचा अधिकार राज्याला नसून हा केंद्र सरकारचा विषय असल्याचे अनेक दाखले देऊन आग्रही भूमिका मांडली. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारने हा ठराव रद्द केला. यादरम्यान तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने या गावांवर हक्क सांगण्यासाठी संबंधित नागरिकांची नावे आपल्या आदिलाबाद लोकसभा मतदारसंघाला जोडली आणि आंध्र सरकारने हा प्रश्न हैद्राबाद उच्च न्यायालयात नेला. न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यानंतर पुन्हा अॅड. चटप यांनी विधानसभेत लक्ष वेधून सरकारने हा प्रश्न याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावा, अशी मागणी केली होती.

१६ वर्षांपासून बैठक नाहीआंध्रच्या आदिलाबाद लोकसभा व केरामेरी विधानसभा क्षेत्रात या १२ गावांतील मतदारांची नावे काढावी आणि त्यासाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री, दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री, दोन्ही खासदार व आमदार आणि निवड निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन त्यात ही मतदार यादीतील नावे वगळण्यात यावी, अशी मागणी अॅड. चटप यांनी केली. त्यावेळी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री राणा जगजितसिंह यांनी अशी बैठक घेऊन हा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटविण्यास होकार दिला. मात्र, गेल्या १६ वर्षांत अशी बैठक झाली नाही. 

तेलंगणा मतदार यादीतील नावांचे काय ?राज्य सरकारने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाऊल उचलले, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, तातडीने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संयुक्त बैठक आयोजित करून या गावांतील तेलंगणाच्या आदिलाबाद लोकसभा व आदिलाबाद विधानसभा क्षेत्रातील मतदार यादीतून नावे काढावीत, म्हणजे हा प्रश्न संपुष्टात येईल, अशी सूचना माजी आमदार अॅड. चटप यांनी केली आहे.

तेलंगणाची प्रलोभने

  • शेतीचे पट्टे नसल्याने अनेक योजनांपासून वंचित राहावे लागते. उलट तेलंगणा सरकारकडून एसटी प्रवर्गातील बहुतांश जणांना शेतीचे पट्टे देऊन त्यावर कृषी कर्ज व शेतीसंदर्भातील सर्व योजना सुरू केल्या. मुलीच्या लग्नाला १ लाख ११६ रुपये, विधवा व निराधार व्यक्तींना प्रतिमाह दोन हजार, दिव्यांगांना प्रतिमाह तीन हजार, रयतू बंधू वर्षाला १२ हजार, घरकुल लाभ, अंगणवाडी, शाळा, पाण्याची सुविधा इत्यादी पुरवून मराठी भाषिकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
  • महाराष्ट्रातील एनटी प्रवर्ग तेलंगणात एसटी प्रवर्गात येतो. अशांना व एसटी प्रवर्गाला तेलंगणा सरकारने २००९ पासून वनहक्काचे पट्टे देणे सुरू केले. अशा लाभार्थीनाच तेलंगणात जायचे. मात्र, उर्वरित सर्व समुदायाचे लोक महाराष्ट्रात राहायचे, यावर ठाम आहेत. सर्वच नागरिक मराठी भाषिक आहेत.

रामदास रणवीर : एक लढवय्या कार्यकर्ताराजकीय नेते आपापल्या परीने या प्रश्नाचा पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, १९८० पासून एखाद्या शिलेदाराप्रमाणे लढा देणारे सामाजिक कार्यकर्ते रामदास रणवीर यांचाही मोठा वाटा आहे. वयाची ७० ओलांडूनही ते आजही त्याच उत्साहाने १४ गावे महाराष्ट्रात सामील व्हावी, यासाठी सरकार व प्रशासनाकडे उंबरठे झिजवत आहेत. त्यांच्याकडे आजपर्यंतच्या अर्ज व निवेदनांची मोठी जंत्री आहे. तेलंगणा सरकारच्या मतदार यादीतून १४ गावांची नावे कमी करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनीही सरकारकडे केली आहे.

टॅग्स :chandrapur-acचंद्रपूर