चंद्रपूर : सीमावादाची समाप्ती होण्यास दशकेच नव्हे तर शतके लागण्याची उदाहरणे इतिहासात आहेत. मात्र, तेलंगणा-महाराष्ट्राच्या सीमावादात अडकलेल्या १४ गावांचा प्रश्न पूर्णतः वेगळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही महाराष्ट्राच्याच बाजूने. तरीही हा प्रश्न राजकर्त्यांना अद्याप सोडवता आला नाही. ही १४ गावे महाराष्ट्रात सामील करू, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने जाहीर करताच सर्वत्र बातम्या झळकल्या. या आठवड्यातील ही अत्यंत आशावादी घटना. त्यामुळे हे आश्वासन वांझोटे ठरू नये, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली. शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी तर सरकारने नेमके काय करायला हवे, याबाबत मौलिक सूचनाही केली आहे.
जिवती तालुक्यातील १२ गावे व दोन वाड्या या महाराष्ट्रातच असून केवळ राज्य सरकार बैठक घेऊन यावर मार्ग काढू शकत नाही, तर केंद्र सरकार व संसदच हा प्रश्न सोडवू शकते, अशी माहिती १२ गावांच्या आंदोलनात प्रमुख भूमिका बजावणारे माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी दिली. पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश व सध्याच्या तेलंगणा सीमेवरील महाराष्ट्रातील तत्कालीन राजुरा व आताच्या जिवती तालुक्यातील १२ गावे व दोन वाड्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने १७डिसेंबर १९८९ रोजी तत्कालीन आंध्र प्रदेशला दिली होती. त्यानंतर अॅड. चटप पहिल्यांदाच आमदार झाल्यावर त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. तेव्हा त्यांनी विधानसभेत घटनेच्या आर्टिकल तीनप्रमाणे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्याला गावे देण्याचा अधिकार राज्याला नसून हा केंद्र सरकारचा विषय असल्याचे अनेक दाखले देऊन आग्रही भूमिका मांडली. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारने हा ठराव रद्द केला. यादरम्यान तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने या गावांवर हक्क सांगण्यासाठी संबंधित नागरिकांची नावे आपल्या आदिलाबाद लोकसभा मतदारसंघाला जोडली आणि आंध्र सरकारने हा प्रश्न हैद्राबाद उच्च न्यायालयात नेला. न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यानंतर पुन्हा अॅड. चटप यांनी विधानसभेत लक्ष वेधून सरकारने हा प्रश्न याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावा, अशी मागणी केली होती.
१६ वर्षांपासून बैठक नाहीआंध्रच्या आदिलाबाद लोकसभा व केरामेरी विधानसभा क्षेत्रात या १२ गावांतील मतदारांची नावे काढावी आणि त्यासाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री, दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री, दोन्ही खासदार व आमदार आणि निवड निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन त्यात ही मतदार यादीतील नावे वगळण्यात यावी, अशी मागणी अॅड. चटप यांनी केली. त्यावेळी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री राणा जगजितसिंह यांनी अशी बैठक घेऊन हा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटविण्यास होकार दिला. मात्र, गेल्या १६ वर्षांत अशी बैठक झाली नाही.
तेलंगणा मतदार यादीतील नावांचे काय ?राज्य सरकारने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाऊल उचलले, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, तातडीने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संयुक्त बैठक आयोजित करून या गावांतील तेलंगणाच्या आदिलाबाद लोकसभा व आदिलाबाद विधानसभा क्षेत्रातील मतदार यादीतून नावे काढावीत, म्हणजे हा प्रश्न संपुष्टात येईल, अशी सूचना माजी आमदार अॅड. चटप यांनी केली आहे.
तेलंगणाची प्रलोभने
- शेतीचे पट्टे नसल्याने अनेक योजनांपासून वंचित राहावे लागते. उलट तेलंगणा सरकारकडून एसटी प्रवर्गातील बहुतांश जणांना शेतीचे पट्टे देऊन त्यावर कृषी कर्ज व शेतीसंदर्भातील सर्व योजना सुरू केल्या. मुलीच्या लग्नाला १ लाख ११६ रुपये, विधवा व निराधार व्यक्तींना प्रतिमाह दोन हजार, दिव्यांगांना प्रतिमाह तीन हजार, रयतू बंधू वर्षाला १२ हजार, घरकुल लाभ, अंगणवाडी, शाळा, पाण्याची सुविधा इत्यादी पुरवून मराठी भाषिकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- महाराष्ट्रातील एनटी प्रवर्ग तेलंगणात एसटी प्रवर्गात येतो. अशांना व एसटी प्रवर्गाला तेलंगणा सरकारने २००९ पासून वनहक्काचे पट्टे देणे सुरू केले. अशा लाभार्थीनाच तेलंगणात जायचे. मात्र, उर्वरित सर्व समुदायाचे लोक महाराष्ट्रात राहायचे, यावर ठाम आहेत. सर्वच नागरिक मराठी भाषिक आहेत.
रामदास रणवीर : एक लढवय्या कार्यकर्ताराजकीय नेते आपापल्या परीने या प्रश्नाचा पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, १९८० पासून एखाद्या शिलेदाराप्रमाणे लढा देणारे सामाजिक कार्यकर्ते रामदास रणवीर यांचाही मोठा वाटा आहे. वयाची ७० ओलांडूनही ते आजही त्याच उत्साहाने १४ गावे महाराष्ट्रात सामील व्हावी, यासाठी सरकार व प्रशासनाकडे उंबरठे झिजवत आहेत. त्यांच्याकडे आजपर्यंतच्या अर्ज व निवेदनांची मोठी जंत्री आहे. तेलंगणा सरकारच्या मतदार यादीतून १४ गावांची नावे कमी करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनीही सरकारकडे केली आहे.