शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२६/११ दहशतवादी हल्ल्यावर पी. चिदंबरम यांचा मोठा गौप्यस्फोट; पाकिस्तानवर सैन्य कारवाई का नाही?
2
Asia Cup 2025 : आशिया कपची ट्रॉफी नकवींनी चोरली; टीम इंडियासोबतचा वाद पाकिस्तानी मीडियाने कसा कव्हर केला?
3
Koyna Earthquake: कोयनानगर भूकंपाच्या धक्क्याने हादरले; रात्री १२ वाजून ९ मिनिटांनी जाणवला सौम्य धक्का
4
GST कपातीनंतर आता EMI चा भारही हलका होणार; कर्जाचे ३ नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू
5
Chaitanyananda Saraswati : डर्टी चॅट्स, मुलींच्या डीपीचे स्क्रीनशॉट... स्वयंघोषित बाबाच्या फोनमध्ये पोलिसांना काय सापडलं?
6
Buy Now, Pay Later वर संकट? या कंपनीला लागलं टाळं; 'फ्री' दिसणाऱ्या या स्कीममागील 'गेम' काय?
7
'स्टुडंट ऑफ द इयर' फेम अभिनेत्याला ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात अटक, बॅगेत सापडलं ३.५ किलो कोकेन
8
"या योजनेचं आम्ही स्वागत करतो"; ट्रम्प यांच्या 'गाझा शांतता योजने'वर PM मोदींनी काय मांडली भूमिका?
9
Trump Peace Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा-इस्रायलयचा नकाशा बदलला! सीमेवर कोणत्या गोष्टी बदलणार?
10
या स्वस्त सात सीटर कारला मिळाले फाईव्ह स्टार सेफ्टी रेटिंग; मारुती अर्टिगापेक्षा खूपच सुरक्षित, भारत एनकॅपमध्ये चाचणी...
11
बेबी खान लवकरच येणार, शूराचं पार पडलं डोहाळजेवण; सलमानसह टीव्ही कलाकारांची हजेरी
12
ईव्हीचा 'सायलेंट धोका' संपणार! इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी AVAS ध्वनी प्रणाली अनिवार्य होणार? काय आहे प्रकार?
13
मंजूचा मृतदेह बेडवर, तर पतीचा लटकलेला; रात्री खोलीत दोघांचे मृतदेह पाहून वडील हादरले
14
नेपाळ, इंडोनेशियानंतर आता 'या' देशात Gen Z तरूण रस्त्यावर उतरले; संघर्ष सुरू, दगडफेक अन्...
15
शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; निफ्टी ८० अंकांनी वधारला, मेटल-आयटी शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी
16
October Baby Astro: कसे असतात ऑक्टोबरमध्ये जन्माला आलेले लोक? स्वभाव, गुण, दोष; सगळंच जाणून घ्या
17
मोबाईल रिचार्जवर किती जीएसटी? कपात झाली का? पोस्टपेड, वायफायच्या इंडस्ट्रीवर काय परिणाम...
18
अहिंसेवर हिंसक हल्ला! लंडनमध्ये महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची विटंबना; भारतानं केला तीव्र निषेध
19
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; मिळणार ३० दिवसांच्या पगाराइतका बोनस, सरकारची मोठी घोषणा
20
अपराजित भारताचा आशिया चषकात डंका! प्रतिस्पर्धी संघांना चारली धूळ

सुरक्षेवर कोट्यवधी खर्च; धोका कायम

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 7, 2017 23:37 IST

वेकोलिने प्रकल्पग्रस्त आणि खाणीतील कंत्राटी कामगारांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व कामगारांमध्येही असंतोष आहे.

ठळक मुद्देवेकोलिच्या सर्व खाणींमधून केवळ उत्पादनावरच भरसुरक्षात्मक उपाययोजनांकडे कानाडोळा; हजारो कामगारांचा जीव धोक्यात

राजेश रेवते।आॅनलाईन लोकमतमाजरी : वेकोलिने प्रकल्पग्रस्त आणि खाणीतील कंत्राटी कामगारांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व कामगारांमध्येही असंतोष आहे. माजरी क्षेत्रातील काही खाणी बंद झाल्यामुळे कामगारांचे स्थानांतरण करण्यात आले. सुरक्षा व कामगार कायद्यानुसार मागण्यांचा आग्रह धरल्यास कामावरून काढण्याची भीती आहे. त्यामुळे सुमारे दोन हजार कामगार मानसिक दबावात आहेत. आजही हा प्रकार बंद झाला नाही. सुरक्षेसाठी वेकोलिकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाते. मात्र, अपघातांचा धोका कायम असल्याने ही रक्कम नेमकी जाते कुठे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.माजरी येथील जुना कुनाडा खाणीत धनसार इंजिनिअरिंग कंपनीने उत्खनन सुरू केले. या कंपनीकडे ६०० कामगार काम करतात. सुरक्षेच्या कारणावरून खाण बंद केल्यास कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन करून कोळसा खाण सुरू ठेवल्यास कामगारांचे हित आहे. पण वेकोलि प्रशासनाने केवळ उत्पादनावर डोळा ठेवून सुरक्षा यंत्रणेत सुधारणा केली नाही. त्याचा फटका कामगारांना बसु लागला आहे. तेलवासा खुल्या खाणीत ढिगारा कोसळल्याने कामगाराचा मृत्यू झाला. जुना कुनाडा खाणीत सहा कामगार जखमी झाले. या घटनेत सुरक्षितेतील त्रुटी पुढे आल्या पण, त्या दुरूस्ती करण्यासंदर्भात पाऊले उचलण्याची शक्यता कमीच दिसते. कोळसा खाणीत शंभर टक्के दुरूस्त वाहनांचा वापर केला जात नाही. यातूनही अनेक अपघात होत आहेत. मातीचे ढिगारे उपसल्यानंतर ते किती उंचीवर ठेवावे याचेही नियम आहेत. मात्र, अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे परिसरातील शेतीमालाची उत्पादकता घटण्याची उदाहरणे पुढे येत आहे. माजरी, शिवाजीनगर, पाटाळा, नागलोन, पळसगाव येथील काही शेतकºयांच्या जमिनी हस्तांतरीत केल्या. नियमानुसार मोबदला आणि काहींना नोकºया देवू असे आश्वासन वेकोलिने दिले होते. दरम्यान, आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने काहींना नोकºया मिळाल्या. परंतु अनेकजण वंचित असल्याचे दिसून येते. वेकोलि माजरी क्षेत्रात पाच कामगार संघटना कार्यरत आहेत. कामगारांच्या हितासाठी वेकलि व्यवस्थापनाविरूद्ध संघर्षाची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. अंतर्गत सुधारणा करण्यासाठी व्यवस्थापनावर दबाव राहिल्यास परिसरातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क तुडविण्याची हिंमत वेकोलिचे संबंधित अधिकारी करणार नाहीत.