मूल : येथील वाल्मिकीनगर वाॅर्ड न. ७ मध्ये विविध समाजोपयोगी कामासाठी सोडण्यात आलेली खाली जागा ले-आऊट मालकाने प्लॉट पाडून बेकायदेशीररित्या विक्री केली. याबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने लोकायुक्तांनी नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना खुली जागा आपल्या ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला मूल नगरपालिका केराची टोपली दाखवित असल्याचा आरोप येथील माजी नगराध्यक्ष अरविंद बोकारे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
अवैध प्लाट विक्रीच्या भूखंडात महसूल आणि पालिका प्रशासनातील अनेकांचे हात याच्यात गुंतले असल्याचे बोकारे यांनी यावेळी सांगितले.
मूल नगर परिषदेअंतर्गत येत असलेल्या वाल्मिकीनगर जुना वाॅर्ड क्रंमाक ७ मधील मेश्राम ले-आऊटमध्ये २२ प्लॉट पाडले होते. त्यात प्लॉटधारकांच्या मनोरंजनासाठी १६ हजार स्क्वेअर फूट खुली जागा सोडली होती. परंतु, ले-आऊट मालक मेश्राम यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून खुल्या जागेचे बेकायदेशीर तीन प्लॉट पाडून त्याची विक्री केली. २०१५ मध्ये झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदार व तलाठी यांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यात खुल्या जागेत अतिक्रमण झाल्याचा अहवाल २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सादर केला. तसेच खासरा नंबर ३२३,३२४,३२६,३२७ मधील भूखंडाची पुढील आदेशापर्यंत विक्री करू नये, विक्री केली असल्यास ती रद्द समजण्यात येईल, असे आदेश असतानाही महसूल अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खोटा सातबारा तयार केल्याचा आरोप बोकारे यांनी यावेळी केला. सन २०१५ व १६ च्या या प्रकरणात महसूल विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याच्या कारणावरून शेवटी लोकायुक्तांकडे २०१६ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यांनी उपविभागीय अधिकारी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व तक्रारकर्ता यांच्यासमक्ष तीन ते चार वेळा सुनावणी करून अवैध केलेले सातबारा व चुकीचा दस्ताऐवज रद्द करावा, मुख्याधिकारी यांनी ले आऊटमधील खुली जागा नगरपालिकेच्या ताब्यात घ्यावी व पालिकेच्या मालकीचा बोर्ड लावावा, असा स्पष्ट आदेश सन २०१९ रोजी दिला. परंतु, या आदेशाची अजूनपर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी पालिकेने आणि प्रशासनाने केली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपिल करण्यात येणार असल्याची माहिती अरविंद बोकारे यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला माजी नगराध्यक्ष वासुदेव लोनबले उपस्थित होते.