साईनाथ कुचनकारलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मोफत गणवेश दिला जातो. यावर्षीही सत्र संपतानाच्या दिवसामध्ये गणवेश मिळणार आहे. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांना तीनशे रुपये प्रमाणे रक्कम शाळांच्या खात्यात प्रशासनाने जमा केली आहे; मात्र शाळांच्या समग्र शिक्षा खात्यामध्ये शून्य बॅलन्स असल्याने बँकांनी धनादेश जमा होताच मिनिमम बॅलन्स तसेच जीएसटीच्या नावाखाली पैसे कट केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा गणवेश घेताना शाळा व्यवस्थापन समितीला काटकसर करावी लागणार आहे. दुसरीकडे गणवेशाचा हिशेब देतानाही मुख्याध्यापकांना अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. पूर्वी शाळांचे सर्व शिक्षा अभियान खाते होते. या खात्यातून संपूर्ण व्यवहार चालायचा; मात्र प्रशासनाने या खात्याचे नाव बदलण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मुख्याध्यापकांनी समग्र शिक्षाच्या नावाने बँकेतील खाते सुरु केले. शाळांचे व्यवहार सुरळीत सुरु असताना चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये बँकेमधील निधी शासनाकडे जमा करण्याचे तसेच महाराष्ट्र बँकेमध्ये नवीन खाते काढण्याचा नवा आदेश शाळांत धडकला. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी पुन्हा नवीन खाते काढले. दरम्यान, आता गणवेशासाठी निधी आला; मात्र तो महाराष्ट्र बँकेच्या नवीन खात्यात जमा न करता जुन्या समग्रच्या नावाने असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्याचे प्रशासनाने मुख्याध्यापकांना सांगितले. काही मुख्याध्यापकांनी मिळालेले धनादेश समग्रच्या खात्यात जमा केले; मात्र शून्य बॅलन्स असल्यामुळे बँकांनीया गणवेशाच्या निधीतून काही रक्कम कपात केली. विशेष म्हणजे, यासाठी जीएसटीसुद्धा कट केला. परिणामी प्रत्येक विद्यार्थ्यांना ३०० रुपयांप्रमाणे मिळणारा निधी आता कमी होणार असून हिशेब देताना मुख्याध्यापकांनाही अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. यासंदर्भात चंद्रपूर पंचायत समितीतील एका मुख्याध्यापकांनी प्रशासनाकडे तक्रार सुद्धा केली आहे.
ताण वाढलाशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती ठरविणार तो गणवेश देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांना ३०० रुपयांप्रमाणे मिळणार आहे; मात्र आता गणवेशाच्या रकमेतून काही बँकांनी मिनिमम बॅलन्स तसेच जीएसटी कट केल्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना मिळणारा निधी कमी होणार आहे.
समग्रच्या खात्यात शून्य बॅलन्स असल्यामुळे काही बँकांनी जीएसटी आणि मिनिमम बॅलन्सच्या नावावर काही रक्कम कट केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश घेताना ती रक्कम कमी पडणार आहे. ती रक्कम प्रशासनाने द्यावी जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या गणवेशातून ती कपात होणार नाही. त्यातच मुख्याध्यापकांना गणवेशाचा हिशेब देताना अडचणीचे होणार नाही.-प्रकाश चुनारकरकार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक