शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन विधेयकांवरून तुफान गोंधळ; विराेधकांनी प्रती फाडल्या, विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविली
2
आता जीवन विम्यासह आरोग्य विमा होणार स्वस्त; सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत
3
'मोनोरेल'कडे आपत्कालीन बचाव यंत्रणाच नाही; क्षमता फक्त गाडी ओढून स्थानकात नेण्याची!
4
मका वाचवण्यासाठी कुंपणातून सोडलेला करंट ठरला काळ; एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू
5
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
6
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
7
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
8
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
9
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
10
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
11
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
12
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
13
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
14
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
15
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
16
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
17
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
18
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
19
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
20
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?

निराधारांना ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा

By admin | Updated: June 8, 2015 01:49 IST

राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून सामाजिक अर्थ सहाय्य योजना राबवित आहे.

सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेतील वास्तव : वृद्धांना अनुदान वाढीची लागली आशाअनेकश्वर मेश्राम बल्लारपूरराज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून सामाजिक अर्थ सहाय्य योजना राबवित आहे. यात संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन व इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेत निराधारांचा समावेश आहे. या निराधारांनी अनुदान वाढीची आशा बाळगली होती. विद्यमान पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधी बाकावरुन अनेकदा निराधारांना आश्वासित केले होते. मात्र याकडे त्यांनीच पाठ फिरवल्याने निराधारांना ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.राज्यातील काँग्रेस प्रणित सरकारने निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारिरीक व मानसिक आजारग्रस्त व्यक्तींना व निराधार विधवांना सामाजिक आधार मिळावा, सन्मानाने जीवन जगता यावे म्हणून अर्थसहाय्य देण्याच्या हेतूने संजय गांधी निराधार योजना सन १९८० पासून सुरु केली. त्यानंतर भूमिहीन शेतमजूर महिला, निराधार विधवा यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सन १९९१ पासून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळात योजना तर ६५ वर्षावरील आर्थिकदृष्ट्या निराधार व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने २००४ मध्ये श्रावणबाळ सेवा योजना अंमलात आणली होती. या योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा मिळणाऱ्या अनुदानात तत्कालीन सरकारने टप्प्याटप्याने वाढ केली. सन २००८ च्या शासन निर्णयानुसार संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्याला एका व्यक्तींसाठी ६०० रुपये तर एका पेक्षा अधिक व्यक्तींसाठी दरमहा ९०० रुपये मासिक अनुदान देण्याची तरतूद केली. त्याचप्रमाणे श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेतील प्रत्येक लाभार्थ्यांला मासिक अर्थसहाय्य अनुदान ६०० रुपये मिळत आहे. आजघडीला निराधारांना मिळणारे अनुदान लाभार्थ्यांना तुटपुंजे आहे. यात वाढ होणे क्रमप्राप्त आहे.यासंदर्भात विद्यमान वित्त, नियोजन तथा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अनेकदा तत्कालीन सरकारला धारेवर धरले होते. विरोधी पक्षात असताना त्यांच्या प्रयत्नामुळे राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय्य योजनेच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आली होती. संवेदनशील मनाचे व निराधारांच्या आशा पल्लवित करणारे सुधीर मुनगंटीवार राज्याचे अर्थमंत्री झाले. मार्च महिन्यात युती शासनाचा त्यांनी पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांच्याकडून निराधार लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ होण्याची अपेक्षा बाळगून होते. मात्र आजघडीला निराधारांचा अपेक्षाभंग झाल्याचे दिसून येत आहे. नवनिर्मित शेजारच्या तेलंगणा राज्याने वर्षापूर्तीच्या समारंभ दरम्यान पहिल्याच वर्षी सदर योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा दहा हजार रुपये मासिक अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करुन सामाजिक बांधिलकीचा परिचय दिला. मात्र ज्या योजनेतील लाभार्थ्याच्या अनुदान वाढ व्हावी म्हणून तत्कालीन सरकारसोबत संघर्ष केला. निराधारांसाठी मेळावे घेऊन अनेकांना आश्वासने दिली. आमचे सरकार आल्यास निराधारांच्या मासिक अनुदानात वाढ करण्याचे सांगितले. त्याच राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या राज्य अर्थ संकल्पात काहीच वाढ न सुचविल्याने या योजनेतील लाभार्थ्यांची दिशाभूल तर झाली नाही, असेच म्हण्याची वेळ आली असून ‘अच्छे दिन’ची आशा सोडलेली नाही.लाभार्थी निवडीच्या समित्या अधांतरीसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावणारी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेतील लाभार्थी निवडण्यासाठी यापूर्वी तालुकास्तरावर समित्यांचे गठण करण्यात आले होते. मात्र राज्यातील सरकार बदलताच या समित्या बरखास्त करण्यात आल्या. अशासकीय समितीत अध्यक्षासह सात जणांचा समावेश होता. तहसीलदार निवड समितीचे सचिव होते. मात्र मागील सहा महिन्यांपासून लाभार्थी निवड समित्याच अधांतरी लटकल्या असून निवड प्रक्रिया लांबणीवर गेली आहे. परिणामी हजारोंवर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने लाभार्थी अनुदानापासून वंचित आहेत.यांना मिळतो निराधार योजनेचा लाभसामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून संजय गांधी निराधार योजना राबविली जाते. तहसील कार्यालय याची अंमलबजावणी करते. यामध्ये विधवा निराधार महिला, दुर्धर आजारग्रस्त व्यक्ती, अपंग, अनाथ मुले, परितक्यत्या महिला, घटस्फोट प्रक्रियेतील महिलांना दरमहा आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजनेत ६५ वर्षावरील दारिद्र्य रेषेखालील वृद्धांना तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व कमकुवत घटकातील महिला व विधवांना योजनेचा लाभ दिला जातो. आजघडीला लाभार्थ्यांना दरमहा केवळ ६०० रुपये आर्थिक अनुदान मिळत आहे.