शाळांच्या वेतनेत्तर अनुदानात दुजाभाव

राज्यातील खासगी, प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांना विकसनशिलतेच्या हेतूने दिल्या जाणारे परंतु बर्‍याच दिवसापासून बंद असलेले वेतनेत्तर अनुदान शासनाने नुकतेच पुन्हा सुरु केले आहे.

सास्ती : राज्यातील खासगी, प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांना विकसनशिलतेच्या हेतूने दिल्या जाणारे परंतु बर्‍याच दिवसापासून बंद असलेले वेतनेत्तर अनुदान शासनाने नुकतेच पुन्हा सुरु केले आहे. मात्र या अनुदानाच्या लाभापासून आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील काही शाळांना वगळल्यामुळे या क्षेत्रातील शाळांचा विकास खुंटला जाणार आहे. या शाळा चालविण्यास अडचणी येत असून येथील कार्यरत कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनाही त्याचा फटका बसत आहे. राज्यातील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांना शाळेच्या विकसनशिलतेच्या निर्देशंकानुसार ६, ९ व १२ टक्केपर्यंत वेतनेत्तर अनुदान देण्यात येत होते. मात्र २४ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार सदर वेतनेत्तर अनुदान सन २००४-०५ पासून बंद करण्यात आले होते. खासगी शाळा चालविण्यास कोणताही निधी उपलब्ध राहत नाही. त्यामुळे या वेतनेत्तर अनुदानाच्या निधीमधून शालेय उपयोगी साहित्य, किंवा स्टेशनरी खरेदी तसेच शाळेच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक खर्च यातून भागविला जात होता. त्यामुळे शाळांचा विकासही होत होता. परंतु सदर निधी शासनाने अचानक बंद केल्यामुळे शाळांचा दर्जा खालाविला जाऊन विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक साहित्याअभावी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. काही ठिकाणी शाळा चालविणेसुद्धा कठीण होत होते. त्यामुळे शाळांना वेतनेत्तर अनुदान पुन्हा सुरु करण्याबाबत विविध संस्थांनी केलेली आग्रहाची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने २० फेब्रुवारी २००८ अन्वये समिती गठीत करुन यावर चर्चा करण्यात आली. त्यात ३१ आॅक्टोबर २०१२ ला वेत्तनेत्तर अनुदान सुरु करण्याबाबत निर्णयही घेण्यात आला व १९ जानेवारी २०१३ च्या निर्णयानुसार १०० टक्के योजनेत्तर (नान प्लॅन) मध्ये वेतन घेणार्‍या शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याच्या वेतनानुसार पाच टक्के वेतनेत्तर अनुदान मंजूर करुन २९ जानेवारी २०१४ ला निधीही मंजूर केला गेला. परंतु यात घातलेल्या काही अटींमुळे मात्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील शाळांना वगळण्यात आले.त्यामुळे त्या शाळा या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील १०० टक्के योजनेत्तर (नॉन प्लॅन) मधील एकूण २८८ शाळांपैकी आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील (प्लॅन मधील) १० शाळांना शासनाने घातलेल्या अटीमुळे हा निधी दिला जाणार नाही. या दहा शाळा वेतनेत्तर अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे या शाळांच्या विकासाला खिळ बसणार असून येथील कार्यरत कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सुविधांपासून नेहमीच दूर रहावे लागणार आहे. आदिवासींच्या उच्चाटणासाठी शासन सदैव प्रयत्न करीत असूनही त्यांच्याच अशा काही अटीमुळे याच आदिवासी क्षेत्रातील शाळांना असा फटका बसत आहे. (वार्ताहर)