राजेश मडावीलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील सेवा संस्थांच्या निवडणूक रणधुमाळीने ग्रामीण क्षेत्रात सध्या माहोल आहे. काही सेवा संस्थांचे निकालही जाहीर झाले. अशा संस्था आणि ग्रामपंचायतींना तातडीने मतदार यादी पाठविण्याचा सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचा आदेश शुक्रवारी धडकला. त्यामुळे मुदत संपलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचीही आता लगीनघाई सुरू होणार आहे. कोरोनामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. कोरोना ओसरल्यामुळे क व ड वर्गातील संस्थांच्या निवडणुका सुरू झाल्या. मात्र, आता मोठ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही घेतल्या जात आहेत. सोसायट्यांच्या संचालक मंडळाची निवड होऊन संचालक मंडळ तयार झाले. त्यामुळे सहकार विभागाने आता बाजार समित्यांसाठी ठराव घेण्यासाठी सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने आदेश दिले आहेत. ज्या सोसायट्यांच्या निवडणुका झाल्या त्यांना बाजारसमितीच्या निवडणुकीसाठी ठराव घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत.
मतदानाचा अधिकारकृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी ग्रामपंचायत सदस्य आणि सोसायटी संचालक हे मतदार असतात. त्यासाठी संबंधित तालुक्यातील सोसायटी संचालक व ग्रामपंचायत सदस्यांची यादी पाठविण्याचा आदेश सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने दिला आहे.
अशी तयार होईल मतदार यादीसोसायटीचे संचालक व ग्रामपंचायत सदस्यांची यादी ही संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिवाकडे पाठविली जाते. यादीच्या तपासणीनंतर सहाय्यक निबंधकाकडे ती पाठविली जाते.
१२ बाजार समित्यांवर प्रशासकचंद्रपूर जिल्ह्यात मार्च २०२२ पर्यंत १२ बाजार समित्यांची मुदत संपली. या बाजार समितीच्या निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घेतला होता. या बाजार समित्यांची निवडणूक होणार आहे.
सोयायटीची निवडणूक अंतिम टप्प्यात ३४ सेवा सहकारी संस्थांची निवडणूक अंतिम टप्प्यात आहे. उर्वरित ३१७ सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रमही घोषित केला जाऊ शकतो.
निवडणुकीस पात्र बाजार समित्याचंद्रपूर, राजुरा, वरोरा, भद्रावती, मूल, नागभीड, सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी, पोंभुर्णा, चिमूर, गोंडपिपरी, कोरपना बाजार समित्यांच्या निवडणुका होणार आहे.
अशी आहे पार्श्वभूमीनिवडणुका घेण्याबाबत ६ व २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आदेश काढले होते. मात्र, प्रारूप यादीवर काहींनी आक्षेप दाखल केला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेले. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राधिकरणाने दोनही आदेश रद्द केले.