लेखा परीक्षणात अडली भिसीची पाणी पुरवठा योजना

येथे १ कोटी ९९ लक्ष रुपये किंमतीची नवी राष्ट्रीय पेयजल योजना मंजूर झाली असली तरी, चार वर्ष लोटूनसुद्धा जुन्या ५ कोटी ८० लक्ष रुपये किंमतीच्या योजनेचा लेखा परीक्षण अहवाल अजूनही अपूर्ण आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणीत रखडलेल्या, नव्या पूरक पाणीपुरवठा योजनेला शासनाकडून मंजुरी मिळणे कठीण आहे.

ठळक मुद्देपाणीप्रश्न : थ्री फेज एक्स्प्रेस फिडरचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्कभिसी : येथे १ कोटी ९९ लक्ष रुपये किंमतीची नवी राष्ट्रीय पेयजल योजना मंजूर झाली असली तरी, चार वर्ष लोटूनसुद्धा जुन्या ५ कोटी ८० लक्ष रुपये किंमतीच्या योजनेचा लेखा परीक्षण अहवाल अजूनही अपूर्ण आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणीत रखडलेल्या, नव्या पूरक पाणीपुरवठा योजनेला शासनाकडून मंजुरी मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे यावर्षीही पाणी समस्या निकाली लागल्याची शक्यता कमीच आहे.लेखा परीक्षण अहवाल जर जून महिन्यात शासनाला सादर झाला तरी त्याला मंजूरी मिळेपर्यंत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही योजना अधांतरीच राहील, अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.१५ एप्रिल रोजी नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी भिसीच्या ग्राम पंचायत कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकण्यात आले. साहित्याची नासधूस करण्यात आली. पोलिसात ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या वतीने अज्ञात नागरिकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर येथील लोकप्रतिनिधींना जाग आली आणि २६ एप्रिल रोजी जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. सतीश वारजूकर यांनी भिसीच्या पाण्याच्या मुद्दा उपस्थित करत चर्चा घडवून आणली. मात्र अजूनतरी पाणी या समस्येवर कोणताही तोडगा निघाला नाही. एका वर्षापूर्वी भिसीच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेला मंजुरी मिळाली असती, तर तात्काळ त्या योजनेतून भिसी पाणीपुरवठा योजनेसाठी धापरला तलावावर नवीन थ्री फेज एक्स्प्रेस फिडरची व्यवस्था करता आली असती. तलावावर २४ तास थ्री फेज वीज प्रवाह मिळाल्यास फिल्टर प्लांटला नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा झाला असता. पण तो पर्याय सद्यातरी अशक्यप्राय असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. सध्या पाण्याची पातळी खालावली आहे. मे व जून महिन्यात पाणीसाठा आटण्याची शक्यता आहे. भिसीतच नव्हे तर सर्वत्र नागरिकांना भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी वेळीच या समस्येकडे लक्ष दिले असते, तर ही समस्या आज उद्भवली नसती. ग्रामपंचायतीने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील रक्कम यावर खर्च करणे अपेक्षित होते, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.भिसीच्या जुन्या ५ कोटी ८० लक्ष रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेची कंत्राटदारांची शिल्लक देयके याच महिन्यात अदा करण्यात आली असून लेखा परीक्षण अहवाल तयार करणे सुरु आहे. लेखा परीक्षणाचे काम किचकट असल्यामुळे हे काम मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.त्यानंतर भिसीच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा होईल.- आनंद भालाधरे ,डेप्युटी इंजिनिअर, जीवन प्राधिकरण, चंद्रपूर.एम.ए.सी.पी. योजने अंतर्गत न्यू फिडर एक्स्प्रेस करिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाणीपुरवठा विभाग, पंचायत समिती, चिमूर मार्फत प्रस्ताव सादर केला करण्यात आला आहे.- अनिरुद्ध शेंडे ,सचिव, ग्राम पंचायत,भिसी