केंद्र शासनाच्या मान्यतेत अडकला हुमन नदी प्रकल्प

सिंदेवाही, मूल, सावली व पोंभुर्णा तालुक्यातील ४६ हजार ११७ हेक्टर शेतीला वरदान ठरणारे सिरकाडा येथील हुमन नदी सिंचन प्रकल्प केंद्र शासनाच्या अंतीम मान्यतेत अडकला आहे. या प्रकल्पाला ३१ मार्च १९८३ ला

भूसंपादनाची कारवाई रखडलीमंगेश भांडेकर - चंद्रपूरसिंदेवाही, मूल, सावली व पोंभुर्णा तालुक्यातील ४६ हजार ११७ हेक्टर शेतीला वरदान ठरणारे सिरकाडा येथील हुमन नदी सिंचन प्रकल्प केंद्र शासनाच्या अंतीम मान्यतेत अडकला आहे. या प्रकल्पाला ३१ मार्च १९८३ ला मंजुरी मिळाली होती. मात्र गेल्या ३० वर्षात या प्रकल्पाचे एकही काम झालेले नसून प्रकल्पाची किमंत आजच्या स्थितीत कितीतरी पटीने वाढली आहे. सिंदेवाही, मूल, सावली व पोंभुर्णा या चार तालुक्यातील १६० गावातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरणारे हुमन नदी प्रकल्प सिंदेवाही तालुक्यातील सिरकाडा या गावाजवळ आहे. प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र ३५ हजार ७५० एवढे असून या प्रकल्पाला १९८२-८३ मध्ये मान्यता मिळाली होती. प्रकल्पासाठी ३३.६८ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर १९८२-८५ च्या काळात उपधरण स्थळाकडे जाण्यासाठी पोचमार्ग तसेच पुरकेपार, नवरगाव व सिंदेवाही येथे स्थायी, अस्थायी स्वरुपाच्या इमारती, विभागीय व उपविभागीय कार्यालयासाठी इमारत इत्यादी कामे करण्यात आली. मात्र, प्रकल्पामुळे वनजमीन बाधीत होत असल्यामुळे वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत वनेत्तर वापराकरिता केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयाची अंतीम मान्यता नसल्यामुळे प्रकल्पाची कामे १९८४-८५ ला बंद करण्यात आली. २४ जून २००९ मध्ये या प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली व १०१६.४९ कोटी रुपयाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. यापैकी आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत केवळ २१०.८८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता आवश्यक १९२५.५५ हेक्टर वनक्षेत्र वळते करण्यास केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वनमंत्रालयाने २००४ मध्ये मान्यता दिली. मान्यता पत्रातील अटीनुसार वनाचे वर्तमान मुल्य, पर्यायी वनीकरण, पाणलोट क्षेत्र उपचार व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील संरचनेत बळकटीकरण इत्यादी कामांकरीता १८८.४० कोटी रुपये वनविभागाकडे जमा करण्यात आले आहे. मात्र, वनविभागाने पर्यायी वनीकरण व पाणलोट क्षेत्र उपचार कामाकरीता वाढीव दराने येणारी १०४.९७ कोटी रुपये फरकाची रक्कम मागीतली. त्यामुळे ही रक्कम अद्याप भरण्यात आलेली नाही. या प्रकल्पाकरीता ७६५१.४० हेक्टर जमीनीची आवश्यकता असून यात वनजमीन १९२५.५५, राजस्व जमीन ६३६.७४ व खाजगी जमीन ५०८९.११ हेक्टर जमीनीची आवश्यकता आहे. प्राथमिक स्वरुपाच्या कामांकरीता १९८२-८३ मध्ये सिंदेवाही तालुक्यातील रत्नापूर, नवरगाव, अंतरगाव येथील २५.५२ हेक्टर खाजगी जमीन तर गडमौशी येथील १४.९२ हेक्टर राजस्व जमीन संपादीत करण्यात आली. मात्र, या प्रकल्पाची कामेच स्थगीत आहेत. प्रकल्पामुळे बुडीताखालील ३९ गावे बाधीत होणार असून १५ गावे पुर्णत:, ८ गावे अंशत: तसेच १६ गावातील जमीन बाधीत होणार आहे. त्यामुळे १५ गावांचे पुन:र्वसन करावे लागणार आहे. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व वनविभागाची आडकाठी यामुळे या प्रकल्पाचे काम गेल्या ३० वर्षापासून रखडले आहे. नव्या भाजप सरकारमध्ये जिल्ह्याचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार हे राज्याचे वनमंत्री आहेत. तर खासदार हंसराज अहीर हे केंद्रीय खते व रसायन राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे दोन्ही मंत्र्यांची या प्रकल्पाच्या पुर्णत्वासाठी प्रयत्न केल्यास प्रश्न मार्गी लागू शकते. त्यामुळे ४६ हजार हेक्टरला क्षेत्राला सिंचनाची सोय निर्माण होणार आहे.