लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने पोंभुर्णा तालुक्यातील भीमनी येथील गुदामावर गुरुवारी धाड टाकून तब्बल ७६ लाख ५६ हजार ९६० रुपयांचे अनधिकृत चोर बिटी कापूस बियाणे जप्त केल्याने कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी ही कारवाई झाल्याने जिल्ह्यात अन्यत्रही असे अनधिकृत बियाणे दडवून आहे काय, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. भीमनी येथील आरोपी नीलकंठ गिरसावळे यांच्या शेतातील घरात संशयास्पद अनधिकृत कापूस बियाणे असल्याची गुप्त माहिती विभागाच्या भरारी पथकाला मिळाली. या पथाने गुरुवारी भिमनी येथील गुदामात छापा टाकला असता ७६ लाख ५६ हजार ९६० रुपयांचे (३९.८८ क्विंटल) अनधिकृत चोर बिटी कापूस बियाणे आढळले.
ही कारवाई जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, पोलिस अधीक्षक सुदर्शन मुमक्का, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, कृषी विकास अधिकारी वीरेंद्र राजपूत, कृषी उपसंचालक चंद्रकांत ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात तंत्र अधिकारी व गुणनियंत्रण चंद्रशेखर कोल्हे, मोहीम अधिकारी लकेश कटरे, जिल्हा गुणनियंत्रण निरीक्षक श्रावण बोढे, तालुका कृषी पक्क्या अधिकारी चंद्रकांत निमोड, नितीन धवस, पोलिस उपनिरीक्षक धनराज कृषी सेलोकर, कृषी अधिकारी महेंद्र डाखरे काटेखाये, विवेक उमरे, पर्यवेक्षक कोसरे, कृषी सहायक जुमनाके व असता तालुका कृषी अधिकारी ७६ लाख ५६ हजार ९६० रुपयांचे कार्यालयाच्या चमूने केली.
विक्रीची होणार चौकशीभीमनी येथील अनधिकृत कापूस बियाणांची कुठे विक्री झाली का, याबाबत कृषी विभाग व पोलिस विभागाने तपास सुरू केला आहे. अनधिकृत कापूस बियाणांवर कुठल्याही प्रकारचे लेबल क्लेम नसतात. असे बियाणे पेरणीकरिता वापरू नये. विक्री करत असल्यास कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल, असे आवाहन कृषी विभागाने केले.
सीमानाका कडकशेतकऱ्यांसाठी परवानाधारक कृषी केंद्रात कपाशीचे बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले. या केंद्रातून बियाणे खरेदी करावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले. तेलंगणा राज्यातून अनधिकृत बियाणांची वाहतूक, विक्री व साठवणूक रोखण्याबाबत सीमानाके कडक करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी आज पोलिस व कृषी विभागाला दिले.
विक्रेत्याविरुद्ध गुन्हाआरोपी विक्रेता नीलकंठ गिरसावळे याच्याविरुद्ध बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८, बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३, कापूस बियाणे कायदा २००९, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ व भारतीय दंड संहिता १९६० अंतर्गत कलमान्वये पोंभुर्णा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.