लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : लेखा परीक्षण करण्यासाठी वारंवार सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्यातील ९२ सहकारी संस्था अवसायनात काढाव्यात, असा प्रस्ताव जिल्हा विशेष लेखा परीक्षण विभागाने जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केला आहे.
सहकारी क्षेत्रातील नोंदणीकृत सहकारी संस्था व नागरी सहकारी पतसंस्थांना कायद्यानुसार दरवर्षी लेखा परीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. या संस्थांचा आर्थिक व्यवहार पारदर्शी असावा, हा यामागचा हेतू, नागरी सहकारी पतसंस्था व सहकारी संस्थांमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक केली जाते. सहकारी संस्थांचा कारभार करताना संचालक मंडळाला ठेवीदारांच्या हिताला बाधा आणता येत नाही. त्यासाठी जिल्हा विशेष लेखा परीक्षण वर्ग- १ सहकारी संस्था विभागाकडून लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागते. २०२३-२४मध्ये जिल्ह्यातील १ हजार ३३० सहकारी संस्थांना लेखा परीक्षण करून घेण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्यापैकी ११८ संस्थांनी लेखा परीक्षण केले नव्हते. परिणामी २४ संस्था अवसायनात निघाल्या. लेखापरिक्षकांनी नोटीसा बजावूनही दुलर्क्ष केल्याने ९२ संस्थांवर कारवाईची शक्यता आहे.
२४ संस्था आतापर्यंत अवसायनात निघाल्या आहेतअवसायनाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव जिल्हा निबंधकांकडे सादर करण्यात आला आहे. यावर पुढे काय कारवाई होते, याकडे जिल्ह्यातील सहकारी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
प्रकरणे गुन्हे शाखेकडेठेवीदारांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी ठेवीदार संरक्षण अधिनियम तयार करण्यात आला. या अधिनियमानुसार, सहकारी संस्थांच्या कारभाराबाबत शंका असल्यास तक्रार दाखल करता येते. काही प्रकरणे अजूनही आर्थिक गुन्हे शाखेकडे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. संस्था अवसायनात निघाल्यास ठेवीदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
२३ नागरी सहकारी पतसंस्थाही गोत्यातनागरी सहकारी पतसंस्थांचा कोट्यवधींचा व्यवसाय असतो. मात्र, २३ नागरी सहकारी पतसंस्थांनी अद्याप लेखा परीक्षण केले नाही. त्यामुळे कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
लेखापरीक्षण कशासाठी ?लेखा परीक्षक संबंधित संस्थेचे लेखे, ताळेबंद, दस्तऐवज, सभांचे इतिवृत्त व ध्येयधोरण या सर्वांची विविध कसोट्या लावून तपासणी केली जाते. आर्थिक स्थिती, नफा व तोट्याची कारणे तपासतो. कर कायद्यांचे पालन केले जाते की नाही, याची खात्री करतो. पात्र ठरलेल्या संस्थेला तसे प्रमाणपत्र दिले जाते. यातून संस्थेची विश्वसनीयता वाढते. लेखा परीक्षणाला बगल देणाऱ्या संस्थांचा अहवाल जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक (वर्ग १) सुधीर बन्सोड यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केला.