९३९ लाभार्थी घरकुल योजनेपासून वंचित

नगरपारिषद चिमूर अंतर्गत पंतप्रधान घरकूल आवास योजनेकरिता मागील जून २०१८ मध्ये ९३९ लाभार्थ्यांनी नगर परिषदेकडे आवश्यक दस्ताऐवजासह अर्ज सादर केले. मात्र सात महिन्यांचा कालावधी लोटूनही नगर परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या लालफितशाहीमुळे प्रधानमंत्री घरकूल आवास योजना थंडबस्त्यात पडली आहे.

ठळक मुद्देमुख्याधिकारीच उदासीन : लालफित शाहीत अडकली योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्कचिमूर : नगरपारिषद चिमूर अंतर्गत पंतप्रधान घरकूल आवास योजनेकरिता मागील जून २०१८ मध्ये ९३९ लाभार्थ्यांनी नगर परिषदेकडे आवश्यक दस्ताऐवजासह अर्ज सादर केले. मात्र सात महिन्यांचा कालावधी लोटूनही नगर परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या लालफितशाहीमुळे प्रधानमंत्री घरकूल आवास योजना थंडबस्त्यात पडली आहे. यासाठी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप नगर परिषदेचे बांधकाम सभापती नितीन कटारे यांनी केला आहे. े नगर परिषद प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहेआर्थिकदृष्टया दुर्बल असलेल्या नागरिकांसाठी त्यांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून ग्रामीण भागासह नागरी भागातही शासनाने पंतप्रधान घरकूल योजना सुरू केली आहे. चिमूर येथील नागरिकांना ग्रामपंचायत असताना घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला. मात्र चिमूर नगर परिषदेची निर्मिती होवून तीन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी एकाही लाभार्थ्याला योजनेचा लाभ मिळाला नाही.दरम्यान, शासनाच्या निदेर्शानुसार प्रधानमंत्री घरकूल आवास योजना राबविण्यास मंजुरी मिळताच चिमूर नगर परिषदेतर्फे ११ जून २०१८ ला लाऊडस्पीकरवर आवेदन स्वीकारण्याच्या सुचना नागरिकांना देण्यात आल्या. तेव्हा नगर परिषदेने २ हजार १९३ लाभार्थ्यांना अर्जाचे वाटप केले. त्यापैकी ९३९ लाभार्थ्यांनी आॅगस्ट ०१८ पर्यत दस्ताऐवजासह अर्ज सादर केले. शासनाने पंतप्रधान घरकुल योजना गरिबांच्या विकासाकरिता अमलात आणली. त्यामुळे नागरीकांनी मागील चार महिन्यांपूर्वी घरकुल योजनेचे अर्ज सादर केले.मात्र मागील अनेक महिन्यांपासून नगर परिषद प्रशासनाने डिपीआर तयार करण्याकरिता एजन्सी नेमली नाही. त्यामुळे ही योजना रखडली आहे. यासाठी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप नगर परिषदचे बांधकाम सभापती यांनी केला आहे. येत्या दहा दिवसात ९३९ लाभार्थाच्या अर्जांची छानणी करून प्रत्यक्ष पाहणी करावी व पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल योजनेसाठी वर्क आर्डर देण्यात यावे. या दहा दिवसात डीपीआर व एजन्सी नेमली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा सभापती नितीन कटारे यांनी दिला आहे.प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार- मुख्याधिकारीघरकूल योजने अंतर्गत अर्ज घेवून ठेवले. त्या दृष्टीने डिपीआरसाठी तीनवेळा निविदा काढण्यात आल्या. यामध्ये दोन वेळा निविदा कोणीच भरल्या नाही. तर तिसºया निविदेत काही जणांच्या निविदा आल्या आहेत. आलेल्या निविदा १९ जानेवारीच्या सभेमध्ये मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे घरकुलाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया चिमूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मनोजकुमार शहा यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली.