४० कोटी परत करावे लागणार

चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला २०१९-२० वर्षात प्राप्त निधीपैकी ४० कोटींचा निधी मार्च एन्डींगच्या आधी खर्च करता आला नाही. त्यामुळे हा निधी अखर्चित राहिला आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकाने विकासकांमासाठी दिलेल्या निधीत ६७ टक्क्यांची कपात केली. यापूर्वी अखर्चित निधी पुढील वर्षात मंजूर कामांसाठी खर्च करण्यासंदर्भात प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला जात होता. मात्र, सध्या राज्याची अर्थव्यवस्थाच खिळखिळी झाली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेवर नामुष्की : ३१ मे पर्यंत डेडलाईन, निधी अखर्चित ठेवणे भोवले

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्य शासनाकडून विकास कामांसाठी मिळालेला सुमारे ४० कोटींचा निधी खर्च करण्यास दुर्लक्ष झाल्याने जिल्हा परिषदेला ३१ मे २०२० पूर्वी राज्य शासनाला परत करावा लागणार आहे.विशेष म्हणजे विविध विभाग व त्यांच्या अधिनस्थ कार्यालयतंर्गत स्वीय प्रपंची खात्यातील रक्कम वित्त विभागाच्या परवागनीविना काढण्यास मनाई केल्याने जिल्हा परिषदेची विकास कामांसाठी अर्थकोंडी होणार आहे.चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला २०१९-२० वर्षात प्राप्त निधीपैकी ४० कोटींचा निधी मार्च एन्डींगच्या आधी खर्च करता आला नाही. त्यामुळे हा निधी अखर्चित राहिला आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकाने विकासकांमासाठी दिलेल्या निधीत ६७ टक्क्यांची कपात केली. यापूर्वी अखर्चित निधी पुढील वर्षात मंजूर कामांसाठी खर्च करण्यासंदर्भात प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला जात होता. मात्र, सध्या राज्याची अर्थव्यवस्थाच खिळखिळी झाली आहे.त्यामुळे ४ मे २०२० च्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेला २०१९-२० वर्षातील अखर्चित निधी २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्याचा विषयच संपूष्टात आणला आहे. विकास कामांसाठी विविध विभाग आणि जिल्हा नियोजन मंडळाकडूनही दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी मिळतो. मात्र, हा अखर्चित निधी मंजूर कामांवर खर्च करण्याकडे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले नाही. परिणामी, विकास कामांचा शिल्लक निधी ३१ मार्च २०२० पूर्वी शासनाला समर्पित करण्याच्या सूचना धडकल्याने कार्यवाही सुरू झाली आहे.कपातीनंतरच्या तरतुदीतूनच भागवा खर्चविभागप्रमुखांनी स्वीय प्रपंची खात्यातील पुढील तीन महिन्यांची आर्थिक गरज वित्त विभागाला आधी कळविल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नाही. सदर खात्यातील रक्कम त्या मर्यादेतच वितरीत होईल. विभागांनी बँक खात्यातील उपलब्ध निधी पूर्ण खर्च केल्याशिवाय स्वीय प्रपंची खात्यातील रक्कम काढता येणार नाही. शिवाय चालू वित्तीय वर्षातील निधी वितरीत करू नये. २०१९-२०२० या वर्षातील प्रलंबित देयके २०२०-२०२१ वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीतून भागविता येईल. परंतु, हा खर्चही कपातीनंतर उपलब्ध तरतुदीतूनच भागविण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे निधी अखर्चित ठेवण्याचा हलगर्जीपणा जिल्हा परिषदेला भोवण्याची शक्यता आहे.फक्त आरोग्य विभागालाच मिळणार निधीकृषी, पशुसंवर्धन, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, समाजकल्याण, आरोग्य, बांधकाम, महिला व बाल विकास तसेच शिक्षण विभागातील मंजूर निधी मार्चपूर्वी खर्च करण्याकडे लक्ष दिले नाही. कोरोनामुळे केवळ आरोग्य योजनांसाठी राज्याकडून निधी मिळू शकेल. मात्र, व्यक्तीगत व सामूहिक विकास योजना अंमलात आणताना जिल्हा परिषदेची दमछाक होऊ शकते.अखर्चित निधीसंदर्भात माहिती संकलनाचे काम सुरू आहे. ३१ मे २०२० पूर्वी राज्य सरकारला निधी परत करावा लागणार आहे. २०१९-२० वर्षातील निधी अखर्चित राहिला. काही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित आहे. मात्र यापूर्वीच्या मंजूर कामांसाठी निधीची अडचण भासणार नाही. यापुढे आरोग्य विभागाचा अपवाद सोडून नवीन कोणतीही कामे करता येणार नाही.- अशोक मातकर, लेखा व वित्त अधिकारी जि. प. चंद्रपूर.