चंद्रपूर : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाने विविध योजनांद्वारे दिलेल्या आधारामुळे मागील वर्षापर्यंत जिल्ह्यातील तब्बल ३०५ जणांना शिक्षण घेणे, तसेच छोटे-मोठे उद्योग करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगारांसह इतर नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घेऊन बेरोजगारीवर मात तसेच इतरांनाही रोजगार देणे सहज शक्य होणार आहे. मात्र यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे.
महामंडळाच्या विविध योजनांद्वारे जिल्ह्यातील युवकांनी शिक्षणासाठी कर्ज घेत आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे. तर महिला खर्निमा योजनेद्वारेही महिलांना थेट कर्ज देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, गोंडपिपरी, ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर या तालुक्यातील नागरिक योजनांचा लाभ घेण्यात प्रथम क्रमांकावर आहेत. यातील अनेकांनी शिक्षणासाठी कर्ज घेत आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यामुळे कुटुंबीयांवर येणारा ताण काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाच्या बीज भांडवल योजना तसेच महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट कर्ज व्याज परतावा योजना या दोन योजना सुरू केल्या आहेत. याचाही लाभ नागरिकांना घेता येणार आहे.
बाॅक्स
या आहेत योजना.. ओबीसी प्रवर्गातील युवक युवतींसाठी १ लक्ष रुपयांची थेट कर्ज योजना
ओबीसी प्रवर्गातील युवक, युवतींसाठी ५ लक्ष रुपयांपर्यंत ३० टक्के बीज भांडवल योजना
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
गट कर्ज व्याज परतावा योजना
बाॅक्स
असे आहेत निकष
लाभार्थी इतर मागासवर्गीय जातीचा असावा
थकबाकीदार नसावा
कुटुंबातील एकालाच योजनेचा लाभ मिळेल
व्यवसायाचे ज्ञान असावे.
बाॅक्स
असे जोडावी लागणार कागदपत्रे
उत्पन्नाचा दाखवा, जातीचे प्रमाणपत्र, व्यवसाय प्रस्ताव, शैक्षणिक अर्हता, दोन जमानतीदार, व्यवसाय करण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र.
बाॅक्स
येथे करा संपर्क
ज्यांना व्यवसाय करण्याची आवड आहे, मात्र आर्थिक आणि मार्गदर्शनाअभावी अडचण येत असेल अशांनी जिल्हा व्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.
कोट
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या विविध योजना आहेत. व्यवसायास इच्छुक युवक-युवतींनी योजनेचा लाभ घेऊन आपला व्यवसाय थाटावा, यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल.
- दिपाली मांजरे, जिल्हा व्यवस्थापक
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ.