लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : यवतमाळ येथील बाबाजी दाते महिला बँकेचे लायसेन्स रिझर्व्ह बँकेने रद्द केले असून, या बँकेमध्ये पाच जिल्ह्यांतील १९ शाखांमधील ३६ हजार ग्राहकांचे पैसे अडकले आहेत. यातील पाच लाखांपर्यंत ठेवी अडकलेल्या खातेदारांना पैसे परत देण्यात येत असले तरी पाच लाखांवरील पैशांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, बाबाजी दाते महिला बँकेप्रमाणेच देशातील सुमारे दोनशेहून अधिक सहकारी बँका दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत.नव्या कायद्यानुसार खासगी बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकाही आता रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आहेत. सध्या देशात १४८२ सहकारी बँका आणि ५८ मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने दरवर्षी राज्यातील बँकांची बॅलन्स शीट तपासली जाते. त्यावरून बँकेची आर्थिक स्थिती पुढे येते. मागील काही वर्षांमध्ये सहकारी बँकांच्या थकीत, तसेच बुडीत कर्जांमध्ये सातत्याने मोठी वाढ होत आहे. अशाच सुमारे ५० बँका सेक्शन ३५-ए मध्ये आल्या होत्या. त्यांतील २० पेक्षा अधिक बँकांचे लायसेन्स रिझर्व्ह बँकेने रद्द केल्याने या बँकांतील लाखो ठेवीदार अडचणीत आलेले आहेत. रिझर्व्ह बॅँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सहकारीसह सर्व प्रकारच्या बँकांनी डीआयसीजीसी (डिपॉझिट इन्शुरन्स ॲन्ड क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशन)द्वारे विमा उतरविणे आवश्यक आहे. कायद्यानुसार काॅर्पोरेशन विमा उतरविलेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना विम्याची ठेव रक्कम देण्यास डीआयसीजीसी जबाबदार आहे. डीआयसीजीसीकडून अंतरिम पेमेंट फ्रिझच्या ९० दिवसांच्या आत प्राप्त होते. यामध्ये विमाधारकाला थकीत ठेवीचे तपशील बँकेकडे ४५ दिवसांत द्यावे लागतात. या दाव्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी महामंडळ ३० दिवस घेते आणि त्यानंतर १५ दिवसांत हे पेमेंट ठेवीदारापर्यंत पोहोचविणे अपेक्षित आहे. मात्र, केवळ पाच लाखांपर्यंतच्या ठेव रकमेचाच विमा काढला जात असल्याने त्यापेक्षा अधिक रक्कम अडकलेल्या खातेदारांचे आणि त्यांच्या कोट्यवधी रुपयांचे काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
ठेवीदारांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरजया नव्या कायद्यानुसार जानेवारी २०२२ पर्यंत १.२ लाख ठेवीदारांना त्यांच्या दाव्यांच्या विरोधात दीड हजार कोटीहून अधिक रक्कम डीआयसीजीसीकडून अदा केली आहे. मात्र, लाखो खातेदार असे आहेत, ज्यांची पाच लाखांपेक्षा अधिकची रक्कम बुडीत बँकांमध्ये अडकली आहे. ही रक्कम मिळण्यासाठी यापुढील काळात लढा लढावा लागेल असेही डिपॉझिटर्स प्रोटेक्शन ॲन्ड वेल्फेअर सोसायटीचे सेक्रेटरी विश्वास उटगी यांनी सांगितले.
बँक ठेवीदार संघटनेने मे २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर ऑगस्ट २०२० मध्ये उच्च न्यायालयाचे न्या. काथावाला यांनी निर्णय देत पाच लाखांपर्यंतची रक्कम लिक्विडेशनआधीच खातेदारांना देण्यास डीआयसीजीसीला भाग पाडले. या निर्णयामुळे लिक्विडेशनपूर्वी ९० दिवसांत पाच लाखांपर्यंतची रक्कम देण्याचा संसदेत कायदा करण्यात आला. मात्र, पाच लाखांवरील रकमेचे काय? असा आमचा प्रश्न आहे. - विश्वास उटगी, सेक्रेटरी बँक डिपॉझिटर्स प्रोटेक्शन अँड वेल्फेअर सोसायटी