राजेश मडावी
चंद्रपूर : सहकारी संस्थांचा कारभार पारदर्शी आहे की नाही, हे वैधानिक लेखापरीक्षणातून स्पष्ट होते. मात्र, २०२१-२२ वर्षात जिल्ह्यातील एक हजार ३३८ संस्थांपैकी १६८ सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षणाकडे पाठ फिरविली. त्यामुळे या संस्थांवर दंडात्मक अथवा नोंदणी रद्द करण्याच्या हालचाली सहकार संस्था लेखापरीक्षक विभागाने सुरू केल्या आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी २०२१-२२ या वर्षाचे लेखापरीक्षण करुन वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल उप किंवा सहायक निबंधक कार्यालयास तत्काळ सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. सहकारी संस्थांनी ३१ मार्च २०२२ अखेरचे वैधानिक लेखापरीक्षण ३१ ऑक्टोबर २०२२ अखेर पूर्ण करणे महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० नुसार बंधनकारक होते. लेखापरीक्षण अहवाल ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत संबंधित उप किंवा सहायक निबंधक कार्यालयास सादर करण्याची डेडलाइन दिली होती. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या आदेशान्वये सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापालांची फर्म, सनदी लेखापाल, प्रमाणित लेखापरीक्षक व सहकार विभागाच्या शासकीय लेखापरीक्षकांची नामतालिकेवर नियुक्ती झाली आहे.
जिल्ह्यात १ हजार ३३८ सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी एक हजार १७० संस्थांनी लेखापरीक्षण पूर्ण करून अहवाल सादर केले. मात्र, १६८ संस्थांनी विहित कालमर्यादा संपूनही अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे अशा सहकारी संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार वैधानिक व दंडात्मक स्वरूपाची कारवाई करण्याच्या हालचाली सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षक विभागाकडून सुरू झाल्या आहेत.
लेखापरीक्षण न करणाऱ्या संस्था
- वरोरा १०
- चिमूर ०६
- ब्रह्मपुरी १३
- सिंदेवाही ०७
- भद्रावती ०२
- चंद्रपूर ६३
- मूल ०२
- पोंभुर्णा ०३
- बल्लारपूर ०६
- कोरपना-जिवती १५
- राजुरा ३८
- गोंडपिपरी ०३
चंद्रपुरात सर्वाधिक ६३ संस्थांचा कानाडोळा
नागभीड, चिमूर व सावली तालुक्यात लेखापरीक्षण न करणाया संस्थांची संख्या निरंक आहे. शिवाय मूल, पोंभुर्णा, बल्लारपूर, गोंडपिपरी व भद्रावती तालुक्यातील संख्याही तुलनेने कमी आहे. चंद्रपूर तालुक्यात सर्वाधिक ६३ संस्थांनी याकडे कानाडोळा केल्याची माहिती पुढे आली.