लोकमत न्यूज नेटवर्क चंद्रपूर : दुर्गम, अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. देशातील ६३ हजार तर महाराष्ट्रातील ४ हजार ९७९ आदिवासी गावांचा कायापालट होणार आहे. यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील १६७ गावांचा समावेश आहे.
या माध्यमातून राज्यामधील ३२ जिल्ह्यातील १२ लाख ८७ हजार ७०२ आदिवासी बांधवांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण केले जाणार आहे. या अभियानासाठी आवश्यक निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या अभियानाला मंजुरी देण्यात आली.
या अभियानाचा शुभारंभ ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. 'पीएम जनमन' अभियानात १७ मंत्रालयांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध २५ उपक्रमांचा समावेश असणार आहे. त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, अजीविका यामधील आहे. योजना २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना रु. १,५००/- असा आर्थिक लाभ DBT द्वारे देण्यात येणार आहे महिला व बाल विकास विभाग उघडा तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न असणार आहे. आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासावर भर दिला जाणार आहे.
पाच वर्षात निश्चित उद्दिष्ट्ये
- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानात सहभागी प्रत्येक मंत्रालयावर पुढील ५ वर्षात निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अनुसूचित जमातींचा विकास कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.
- या अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेली आदिवासी गावे पीएम गतीशक्ती पोर्टलवर संबंधित विभागाद्वारे त्याच्या योजनेतून मॅप केल्या जाणार आहे
या सुविधा मिळणार पक्की घरे, ग्रामीण भागात रस्ते, प्रत्येक घरात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय, सर्व घरांमध्ये वीज जोडणी, मोबाइल मेडिकल युनिटची स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, आश्रमशाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, सिकलसेल, अॅनिमियाशी लढण्यासाठी केंद्राची निर्मिती, होम स्टे इत्यादी.