- सुहास वाघमारे नांदुरा : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पाच्या बांधकामाला गती आली असतानाच अचानक प्रकल्पग्रस्तांनी तीन दिवसापासून हे काम बंद पाडले आहे. नवीन कायद्यानुसार वाढीव मोबदल्यासह पुर्नवसनाचा प्रश्न अद्याप सुटला नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. तर काम बंद पडल्याने प्रतिदिन ७० लक्ष रुपये नुकसानीचा दावा कंपनीने केला आहे. पुढील वर्षात पाणी साठवण्याची नियोजन प्रशासन करीत असताना पुनर्वसनाचा विविध मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. जिगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या प्रलंबित नऊ मागण्यासाठी २८ मार्चरोजी जिगाव प्रकल्पाचे बांधकाम प्रकल्प स्थळी जाऊन बंद पाडले आहे. त्यामुळे मागील तीन दिवसांपासून जिगाव प्रकल्पाची सर्व पुर्णपणे थांबली आहेत. बांधकाम करणाºया कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांच्या मशिनरी व साहित्य पडून आहे. गेल्या काही महिन्यापासून जिगाव प्रकल्पाचे बांधकाम वेगात होत असून जुन २०१९ मध्ये पाणीसाठा करण्याचे नियोजन पाटबंधारे विभागाने केले आहे. तर दुसरीकडे पहिल्या टप्प्यातील गावांचे पुनर्वसन पूर्णपणे झाले नाही. त्या गावांमधील प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न व समस्या आजही कायम आहेत. जिगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या प्रलंबित नऊ मागण्यासाठी यापूर्वीच जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी व प्रशासनातील इतर अधिकाºयांना निवेदन दिले होते. नवीन कायद्याप्रमाणे गावठाणात चोवीस नागरी सुविधा द्याव्यात, गावातील छत्तीस घरांचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावा, नवीन कायद्यानुसार वाढीव मोबदला द्यावा अशा एकूण नऊ मागण्या निवेदनातून जिगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांनी केल्या आहेत. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या या सर्व मागण्यांकडे दस्तरखुद्द जिल्हाधिकारी महोदयांनीच दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. त्यामुळे २८ मार्चरोजी प्रकल्पस्थळी जाऊन प्रकल्पाची सर्व कामे बंद पाडली. यावेळी उपस्थित असणाºया प्रकल्पग्रस्तांनी चर्चा केली व त्यांच्या मागण्या वेळेत पूर्ण करण्याबाबत लक्ष वेधले मात्र समाधान न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी जिगाव प्रकल्पाचे काम बंद पाडले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा आता जिगाव प्रकल्पाला विरोध नाही मात्र त्यांचे आदर्श पुनर्वसन व्हावे व त्यांना योग्य घराचा व शेतीचा मोबदला मिळावा ही त्यांची रास्त मागणी आहे. परिसरातील भीषण पाणी टंचाई व कमी झालेले बागायती शेतीचे क्षेत्र यांचा विचार करता जिगाव प्रकल्प आता प्रत्येकाला हवा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न वेळेत सोडवले तर जलद गतीने बांधकाम करून नियोजनानुसार पाणीसाठा करणे शक्य होणार आहे.
प्रती दिन ७० लक्ष रुपये नुकसान !मागील तीन दिवसांपासून जिगाव प्रकल्पाचे पूर्ण बांधकाम व मातिकाम बंद पडल्याने प्रकल्पाचे काम करणाºया कंपनीचे सर्व बांधकाम साहित्य व कोट्यावधी रुपयांची मशिनरी धूळ खात पडून आहे. त्यामुळे कंपनीने प्रति दिवस सत्तर लक्ष रुपये नुकसान भरपाईचा दावा शासनाकडे करणार आहे.
गुरुवारीच पार पडली बैठक या वर्षी यापूर्वी सुद्धा सतत पाच दिवस प्रकल्पाचे काम आंदोलनामुळे बंद पडले होते. २९ मार्चला प्रकल्पस्थळी झालेल्या बैठकीत जिगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने ते प्रकल्पाचे काम बंद ठेवण्याबाबत कायम आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या संदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन ते पूर्ण करणे गरजेचे झाले आहे.
जिगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या नऊ मागण्या प्रलंबित असून शासनाने त्याकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केले आहे. त्या मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात.
- रवींद्र तायडे (सरपंच, जिगाव)
जिगाव प्रकल्पाचे बांधकाम करणाºया कंपनीचे सध्या कार्यरत मशिनरी, मजूर व कर्मचारी या सर्व बाबींचा विचार केला असता प्रतिदिन साठ ते सत्तर लक्ष रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे. प्रकल्पग्रस्तांसोबत चर्चा करून तात्काळ काम पूर्ववत सुरू करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणा प्रयत्न करीत आहे.
- हेमंत सोळगे, कार्यकारी अभियंता जिगाव प्रकल्प