बुलडाणा : कोरोनाबाधितांच्या रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होऊ लागल्याने शासनाच्यावतीने काही कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यातून बांधकाम व्यवसायाला काही नियम व अटी पाळून कामकाज सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरीदेखील बांधकाम मजुरांना मदतीची अपेक्षा आहे. यासाठीच या लॉकडाऊनच्या काळात नोंदणी असलेल्या बांधकाम मजुरांना दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आली. जिल्ह्यातील नाेंदणी केलेल्या ३१ हजार ४५८ मजुरांना ही मदत मिळणार आहे़ मात्र, नाेंदणी न केलेल्या मजुरांची संख्या अधिक असून त्यांना लाभापासून वंचित रहावे लागणार आहे़
मग नोंदणी नसलेल्या बांधकाम मजुरांचे काय, असा सवाल मजुरांकडून उपस्थित होत आहे. राज्यात सुमारे बारा लाख बांधकाम मजूर आहेत. त्यातील दहा टक्के मजुरांची नोंदणी नसल्याने ते मदतीपासून वंचित राहतील. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या कामगारांवर अन्याय का, असा सवाल कामगार उपस्थित करत आहेत. नोंदणीचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. मात्र, अनेकदा काहीजण दरवर्षी नोंदणी करत नाहीत, अनेकांना या नोंदणीबद्दल काही माहिती नसते त्यामुळे ते सरकारी मदतीपासून वंचित राहतात. सरकारने सरसकट सर्व मजुरांना मदत करायला हवी, अशी सर्व बांधकाम मजुरांची मागणी आहे. विशेषता ग्रामीण भागातील मजुरांनी नाेंदणीच केली नसल्याचे चित्र आहे़
आमच्या पोटापाण्याचे काय?
मी आणि माझा भाऊ बांधकामाच्या ठिकाणी काम करतो. सुरुवातीच्या काळात आम्ही दोघांनीही नोंदणी केली होती. मात्र, त्यानंतर परत नवीन नोंदणी केली नाही. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीला आम्ही मुकलो.
- इस्माईल चौधरी, मजूर
अद्यापही बांधकाम मजूर म्हणून नोंद केली नाही. त्यामुळे मागील लॉकडाऊनमध्ये मिळणारी दोन हजार रुपयांची मदत मला मिळाली नाही. यंदा जाहीर केलेली दीड हजारांची मदतदेखील मला मिळणार नाही. सरकारने सरसकट सर्व मजुरांना मदत देणे गरजेचे आहे.
- शेख युनूस, मजूर
सरकारकडून मिळणारी मदत ही फार मोठी नाही. परंतु, ते पैसे कामगारांच्या हक्काचे आहेत. हातावर पोट असल्याने आधीच उदरनिर्वाहाचा प्रश्न समोर आहे. सरकारी मदत मिळाल्यास काही प्रमाणात धीर मिळतो. मात्र, नोंदणी नसल्यामुळे कामगार या मदतीपासून वंचित राहतो.
- जावेदखान साहेबखान, मजूर
नाेंदणी केलेले मजूर
३१४५८
नाेंदणी न केलेले मजूर
१५०००