विहिरींची तपासणार पाणी पातळी!

एप्रिल महिन्यापासून सुरुवात : जलसुरक्षकांवर कामाचा भार वाढणार!

नीलेश शहाकारबुलडाणा, दि. ३0- भूवैज्ञानिक विभागाच्यावतीने दरवर्षी ५७ पाणलोट क्षेत्रामध्ये १६७ निरीक्षण विहिरींमध्ये पाणी तपासणी करण्यात येते. यंदा जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता, १३ तालुक्यात ११४६ निरीक्षण विहिरींची नव्याने निवड करण्यात आली आहे. यातील पाणी पातळीची नियमित तपासणी करावी लागणार असल्यामुळे जलसुरक्षकांवर कामाचा भार वाढणार आहे.जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोणत्या ठिकाणचे पाणी नमुने हे दूषित आहेत, गुणवत्तापूर्ण आहेत, याचा अभ्यास करून जिल्ह्याचे पेयजलाबाबतचे धोरण ठरवण्याच्या दृष्टीने भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून जिल्ह्यातील विविध गावांतील निरीक्षण विहिरीमधून पाणी नमुन्यांची रासायनिक तपासणी व पाणीपातळी मोजमाप करण्यात येते. यंदा १३ तालुक्यात ११४६ निरीक्षण विहिरी नव्याने निर्धारित करण्यात आल्या आहेत.संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता, १ एप्रिलपासून जिल्ह्यातील ८६९ ग्रामपंचायती अंतर्गत येणार्‍या १४२0 गावांमधील नव्या ११४६ निरीक्षण विहिरींच्या पाणी पातळीचे आकडे जलसुरक्षकांकडून गोळा केले जाणार आहेत.जलसुरक्षाकडून पाणी पातळीचे एकक व रासायनिक नमुने घेऊन जिल्ह्यातील एक विभागीय व पाच उपविभागीय अशा सहा प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी केली जाईल.यातून संभाव्य पाणीटंचाई व दूषित पाणी नमुन्यावर उपाययोजना करता येईल. कामाचा भार वाढणार!एका पाणलोट क्षेत्रात दोन किंवा तीन निरीक्षण विहिरी याप्रमाणे जिल्ह्यात १६७ विहिरींतील पाण्याची याआधी जलसुरक्षकांकडून तपासणी केली जात होती. यावर्षी जिल्ह्यात नव्याने ११४६ निरीक्षण विहिरी निर्धारित करण्यात आल्या. जिल्ह्यात ८६९ ग्रामपंचायती असून, तेवढेच जलसुरक्षक कार्यरत आहेत. त्यांना आठवड्यातून दोन किंवा तीन वेळा पाणी तपासणी करावी लागणार असल्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा भार वाढणार आहे.मोबदला मिळणार!पाणी तपासणीचे काम यापूर्वी आरोग्य विभागाकडून केले जात असे. ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत जलसुरक्षकांच्या मानधनाबाबत अनेक समस्या पुढे आल्या होत्या. आता पाणी तपासणी मोहीम ग्रामीण पाणीपुरवठा व भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून राबविण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जलसुरक्षकाला मोजपट्टी, नोंदणी वही व कामाचा मोबदला देण्यात येणार आहे. मोबाइल अँपचा होईल वापरकामात सातत्य व गती देण्यासाठी जिल्ह्यात पहिल्यादाच पाणी तपासणीचे आकडे जलसुरक्षकांकडून भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विशिष्ट मोबाइल अँपद्वारे मागविणार असून, विभागाकडून ते दररोज शासनाकडे अद्ययावत करण्यात येणार आहे.