नीलेश जोशी। लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: राज्यातील अवर्षणग्रस्त १४ जिल्हय़ातील शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत फिरत्या मत्स्य विक्री केंद्राची योजना दोन वर्षांपूर्वी १00 टक्के अनुदानावर सुरू केली होती; मात्र या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्डाकडून (एनएफडीबी) त्यांच्या हिश्शाचा ४0 टक्के निधीच उपलब्ध न झाल्याने ही योजना बारगळल्याचे चित्र आहे.बुलडाणा जिल्हय़ात प्राप्त प्रस्तावामधून अल्प भूधारक शेतकर्यांच्या पाच गटांची निवड करण्यात आली होती. या गटांना राज्य शासनाच्या हिश्शाचे ६0 टक्के अनुदान मिळाले असले तरी केंद्र शासनाचे एनएफडीचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे फिरत्या मासळी विक्री केंद्रासाठीचे आवश्यक असणारे वाहनच या गटांना उपलब्ध झाले नसल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. जिल्हय़ातील तामगाव, टिटवी, उबाळखेड, पिंपळगाव नाथ आणि कुंबेफळ येथील अल्प भूधारक शेतकर्यांच्या गटाची यासाठी निवड झालेली आहे. राज्य शासनाच्या हिश्शाचे प्रत्येकी सहा लाख या प्रमाणे ३0 लाख रुपये या गटांच्या खात्यात जमा झाले आहेत; मात्र केंद्र सरकारच्या हिश्शाचा निधी कधी मिळणार, असा प्रश्न प्रलंबित आहे. ३0 जुलै २0१५ च्या शासन निर्णयानुसार हा निधी मिळणे अपेक्षित होते; मात्र अद्यापही तो निधी मिळालेला नाही.या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीनेच योजनेसाठीच्या या पाच गटांची निवड केली होती; मात्र ४0 टक्के निधी उपलब्ध न झाल्याने हे गटही सध्या अडचणीत आले आहेत. दुसरीकडे एनफडीबीला संबंधित प्रस्ताव योग्य पद्धतीने न गेल्यामुळे केंद्राने यास सहाय्य देण्याचे टाळले असल्याचे नाव न सांगण्याच्या अटीवर सूत्रांनी सांगितले. आता या योजनेत बदल करण्याच्या शासकीय स्तरावर हालचाली सुरू आहेत.
सुधारित योजनेच्या हालचालीवित्त विभागाच्या कोर्टात सध्या हा चेंडू असून, योजनेला सुधारित स्वरूप देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यात लाभार्थींच्या हिश्शाचे प्रयोजन होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली; मात्र अधिवेशनामुळे जिल्हय़ातील अधिकारी या मुद्दय़ावर बोलण्याचे टाळत आहेत.
मत्स्य व्यवसायाला फटका!बुलडाणा जिल्हय़ात वार्षिक सरासरीच्या १0७ टक्के पाऊस जरी झाला असला तरी नदी, नाल्यांना मोठा पूर गेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पामध्ये अपेक्षित असा जलसाठा झालेला नाही. त्यामुळे १२ हजार व्यक्तींचा उदरनिर्वाह असलेल्या मत्स्य व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाल्याचे चित्र सध्या आहे. १५ ते २0 कोटी रुपयापर्यंतची उलाढाल या व्यवसायातंर्गत जिल्हय़ात होते; मात्र यावर्षी त्याला फटका बसण्याची भीती आहे.
गटांचे मंत्र्यांना निवेदनयोजनेसाठी निवड झालेल्या गटांनी या प्रश्नी कृषी मंत्री पांडुंरग फुंडकर, विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकार्यांनाही या प्रश्नी निवेदन दिले आहे; मात्र अद्याप त्या दृष्टीने हालचाली झाल्या नसल्याचे या गटातील एक असलेले नरेंद्र घिवे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
मत्स्योत्पादनासाठी २0 हजार हेक्टर क्षेत्रजिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील ११ हजार ३४ हेक्टर क्षेत्र आणि मत्स्य व्यवसाय विकास कार्यालयांतर्गतच्या तलावांचे मिळून आठ हजार २११ हेक्टर आणि पाबंधारे विभागाच्या १00 तलावांचे मिळून असे जवळपास २0 हजार क्षेत्र मत्स्योत्पादनासाठी उपलब्ध आहे; मात्र जिल्हय़ातील प्रकल्पांतील पाण्याची स्थिती अपेक्षित अशी नाही. त्यामुळे मत्स्योत्पादनासाठी पोषक वातावरण नाही. त्याचा फटका या व्यवसायाला बसण्याची भीती आहे.
‘तर मदत मिळू शकते!’प्रकल्पातील जलसाठय़ाचा विचार करता कालवा पातळीच्या खाली अडीच मीटर पाणी उपलब्ध असल्यास आणि पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याचे पत्र आणल्यास अशा अवर्षणसदृश स्थितीत मत्स्योत्पादकांना तलावाच्या कंत्राटामध्ये मदत देता येते. ३0 जून २0१७ च्या सुधारित तलाव धोरणानुसार हा बदल करण्यात आला असल्याने मत्स्योत्पादकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.