बुलडाणा : राज्यातील महसूल विभागातंर्गत पदपुनर्रचनेसंदर्भात दोन वर्षापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसतानाच जिल्हाधिकारी कार्यालय तथा महसूल शाखेतंर्गत जिल्ह्यात जवळपास ११८ अधिकारी, कर्मचार्यांची पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्याच्या रद्द झालेल्या आढावा बैठकीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आलेल्या आढाव्या दरम्यान ही बाब समोर आली आहे.बुलडाणा जिल्ह्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररुमतंतर्गत समाविष्ठ असलेल्या जिगाव प्रकल्पासह अन्य काही प्रकल्पांचा असलेला समावेश, राष्ट्रीय महामार्गासाठी कराव्या लागणार्या भूसंपादनाचा विषय, नैसर्गिक आपत्तीचे बदलते स्वरुप यामुळे तहसिल स्तरावर वाढलेला कामाचा ताण, अनुदान स्वरुपात शासनाकडून मिळणारा निधी वाटपाचा ताण या सर्व कामांचा ताण पाहता जिल्ह्यात रिक्तपदांची समस्या महसूली यंत्रणेला भेडसावत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीमध्ये प्राधान्याने रिक्तपदाचा विषयाची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागवली होती. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे अमरावतील गेल्या आठवड्यात होणारी ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती.
अधिकार्यांची दहा पदे रिक्त जिल्हाधिकार्यानंतर जिल्ह्याचा डोलारा सांभाळणारे अपर जिल्हाधिकारी पदच बुलडाण्यात रिक्त आहे. या व्यतिरिक्त १४ उपजिल्हाधिकार्यांची जिल्ह्याला गरज असताना १२ उपजिल्हाधिकारी कार्यारत आहेत. तहसिलदारांचीही १८ पैकी चार पदे रिक्त असून ७० पैकी तीन नायब तहसिलदारांची पदे भरणे आवश्यक आहे.
कर्मचार्यांचीही संख्या कमी जिल्ह्यात अव्वल कारकून ते शिपायापर्यंतची १०८ पदे रिक्त आहेत. जिल्हयात १३२९ पदांची गरज असताना प्रत्यक्षात १२२० पदेच कार्यरत आहे. यामध्ये लिपीक टंकलेखकांची ३४ पदे रिक्त आहेत. शिपायांचीही २४ पदे रिक्त आहे. अव्वल कारकून, लिपीक टंकलेखक, मंडळ अधिकारी, वाहन चालक, तलाठ्यांची मिळून ८४ पदे रिक्त आहेत. तलाठी वर्गाचीही ३६ पदे रिक्त असल्याने सध्याच्या पैसेवारी काढण्याच्या दिवसामध्ये महसूल यंत्रणेवर ताण आला आहे. पैसेवारी गाव समितीचीही त्यामुळे अडचण होत आहे.