लॉकडाऊनचा फटका सगळ्याच छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना बसला. सर्व लहान-मोठे व्यावसायिक आणि कारखानदार यांचे उद्योग बंद होते. उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसताना या लहान-मोठ्या व्यावसायिक आणि शेत व मजुरांनी शासनावर कोणताही बोजा पडू दिला नाही. परंतु काँग्रेसी सरकारने कुणालाही कोणतीही मदत केली नाही. दुकानदार बांधवांची दुकाने बंद होती. त्या दुकानांचे भाडे सरकारने द्यावे, लग्न बंद असल्याने मातंग बांधव, सलून बंद असल्याने न्हावी, लोहार, सुतार, चर्मकार, कुंभार, सोनार, शिंपी यांचे सर्व व्यवसाय, मजुरी बंद होती. त्यामुळे दारू विक्रेत्यांना ज्याप्रमाणे परमिटमधील शुल्कात सूट दिली त्याचप्रमाणे ज्यांचे व्यवसाय बंद होते, त्या सर्वांना या सरकार आर्थिक मदत देणार का? असा प्रश्न आमदार महालेंनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य मदतीत मागे का?
कोरोना काळात इतर राज्यांनी त्यांच्या राज्यातील जनतेला शक्य ती मदत देऊन आपले कर्तव्य पार पाडले. कर्नाटक सरकारने फूल शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार, भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार, तर मका उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत दिली. मध्य प्रदेश सरकारने २ कोटी शेतकऱ्यांसाठी १६ हजार ४८९ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. वीजबिलात ५० टक्के माफी देऊन जनतेला दिलासा दिला. परंतु महाराष्ट्र सरकारने एक छदामही न देता केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोपही आमदार महालेंनी केला आहे.