बुलढाणा : सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केंद्र सरकारशी निगडीत असलेल्या मागण्यांसदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठविले आहे. यासंदर्भात रविकांत तुपकरांनी ०९ जानेवारी रोजी मुंबईत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली होती. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या मागणीनुसार आणि त्यांनी नमुद केलेल्या महत्वपूर्ण बाबी या पत्रात नमुद करण्यात आल्या आहेत. शिवाय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविकांत तुपकर यांचा नामोल्लेखही या पत्रात केला आहे, हे विशेष.
सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आणि सोयाबीन-कापसाला उत्पादन खर्चानुसार योग्य दर मिळावा, यासाठी रविकांत तुपकर गेल्या काही महिन्यांपासून गल्ली ते दिली पाठपुरावा करत आहेत. एल्गार मोर्चा, मुंबईतील अरबी समुद्रातील जलसमाधी आंदोलनानंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी केलेली चर्चा, दिल्ली येथे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याकडे केलेला पाठपुरावा.त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, वनमंत्री यांच्या भेटी घेऊन तुपकरांनी पुन्हा पाठपुरावा केला तर पुन्हा एकदा ९ जानेवारी रोजी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कापूस-सोयाबीनच्या भावाबाबत केंद्राशी चर्चा करण्याबाबतची आग्रही मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कापूस - सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यांसदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना लेखी पत्र दिले आहे..महाराष्ट्रात ७० टक्के शेतकरी हे सोयाबीन - कापूस उत्पादक आहेत. सोयाबीनला प्रति क्वि. ५८०० तर कापसाला प्रति क्वि. ८२०० रुपये उत्पादन खर्च लागतो. परंतु सध्या खाजगी बाजारात सरासरी सोयाबीनला प्रति क्वि.५६०० रुपये आणि कापसाला प्रति क्वि.९००० रुपये दर आहे. खाजगी बाजारात मिळणारा भाव हा फक्त उत्पादन खर्चाची बरोबरी करतो, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे सोयाबीन - कापसाला योग्य दर मिळावा यासाठी केंद्राने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
या संदर्भात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी काही मागण्या आणि सूचना नमुद केल्या आहेत, त्याबद्दल निर्णय झाल्यास महाराष्ट्रातील सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकतो, असे या पत्रात नमुद आहे. यासाठी कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे,कापसाचे आयात शुल्क सध्या ११ टक्के आहे ते तसेच कायम ठेवावे, जी.एम. सोयाबीनच्या लागवडीला परवानगी द्यावी, सोयाीबनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा व पिककर्जासाठी सिबीलची अट रद्द करावी, आदी मागण्या या पत्रात नमूद केल्या आहेत.