- ब्रम्हानंद जाधव
बुलडाणा : रेती उत्खनन व वाहतूकीसाठी सुधारीत धोरण महसूल व वन विभागाने जाहीर केले आहे. मात्र, अवैध गौणखनीज वाहतूक व प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने तालुकास्तरावर स्वतंत्र पोलीस पथक आवश्यक असल्याची भूमीका तहसीलदारांच्या राज्य संघटनेकडून मांडूनही शासनस्तरावर त्यादृष्टीने अद्याप हालचाली झालेल्या नाहीत. तसेच या सुधारीत धोरणातही स्वतंत्र पोलीस पथकच वगळण्यात आले असल्याने वाळू माफीयांना आवर घालण्यासाठी तहसीलदारांच्या पथकाला पोलीस पथकाची साथ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.अवैध गौणखनिज उत्खनन दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे पर्यावरण संतुलन राखणे आवघड झाले आहे. राज्यभर तहसीलदारांचे पथक गौण खनिजावर डोळा ठेवून आहेत. मात्र, मागील महिन्यात अवैध उत्खननास प्रतिबंध करण्यास गेलेल्या तहसीलदारांच्या अंगावर डिझेल टाकून पेटवून मारण्याचा प्रयत्न आणि पथकावर दगडफेक झाली होती. या हल्ल्यामुळे राज्यभरातील पथकांमध्ये भीतीचे वातवरण निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे गौणखनीज विरोधासाठी सशस्त्र पोलीस पथक तालुकास्तरावर उपलब्ध करण्याची भूमीका महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेकडून शासस्तरावर मांडण्यात आलेली आहे. तसेच यापूर्वीही अनेकवेळा स्वतंत्र पोलीस पथक नेमण्याचा प्रश्न संघटनेकडून उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, हा प्रश्न शासनस्तरावर प्रलंबीतच राहत असल्याचे दिसून येत आहे. अवैध रेतीचे उत्खननामध्ये पर्यावरण संतुलन राखता यावे, अवैध रेती उत्खननाला आळा बसावा, यासाठी रेतीचे सुधारीत धोरण महसूल व वन विभागाने आता नव्याने जाहीर केले आहे. मात्र, अवैध गौणखनीज वाहतूक व प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने तहसीलदारांच्या पथकाबरोबरच तालुकास्तरावर स्वतंत्र पोलीस पथकाची गरज असताना या सुधारीत धोरणातही स्वतंत्र पोलीस पथकाला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे तहसीलदारांच्या पथकानाच जीवावर बेतून ही गौणखनीज अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रतिबंधाची कामगीरी जीवावर बेतून पार पाडावी लागत आहे.रेतीचे नव्याने जाहीर केलेले सुधारीत धोरण चांगले आहे. मात्र, यामध्ये अवैध गौणखनीज उत्खननाला प्रतिबंध करण्यासाठी तहससीलदारांच्या पथकासोबत तालुकास्तरावर स्वतंत्र पालीस पथक नेमणे आवश्यक होते.- सुरेश बगळे,कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य तहससिलदार व नायब तहसिलदार संघटना.