लोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव जामोद : शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांचे लेखी आदेश न काढल्याने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ व विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन विज्यु क्टा यांनी बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे बारावी परीक्षेचा निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.राज्यात २१ फेब्रुवारी पासून बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात झाली पहिला पेपर इंग्रजीचा होता. त्यानंतर हिंदी, मराठी पेपर होता. या विषयाच्या मुख्य नियामकांनी पुणे येथे तर नियामकांनी प्रत्येक विभागीय मंडळात सभेकडे पाठ फिरवून सभा रद्द ठरविल्या. तसेच यासर्व नियामकांनी विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्ष व सचिवांना बहिष्काराचे निवेदन दिले. शासनाशी वेळोवेळी चर्चा होवून अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्यात परंतु या मान्य मागण्यांचे जोपर्यंत आदेश निघत नाही तोपर्यंत सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक बहिष्कारावर ठाम असल्याचे विज्युक्टाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.अविनाश बोर्डे व महासचिव प्रा. डॉ.अशोक गव्हाणकर यांनी सांगितले. बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर कमवि शिक्षकांचा बहिष्कार असला तरी बारावीची लेखी परीक्षा घेणे व अकरावीचे नियमित अध्यापक वेळापत्रकानुसार सुरु असल्याचे महासंघाचे व विज्युक्टाने म्हटले आहे.गत वर्षभरात चार टप्प्यांमध्ये आंदोलन करुन देखील शासनाने महाविद्यालयीन शिक्षकांना दिलेले लेखी आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे नाईलाजाने बारावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकावा लाग त असल्याचे विज्युक्टाचे अध्यक्ष व महासचिव यांनी सांगितले. त्यामुळे निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे पडून राहणार!शिक्षण मंडळाच्या सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे उत्तरपत्रिका या प्राचार्यांच्या नावे कनिष्ठ महाविद्यालयात पाठविल्या जातात. नंतर प्राचार्यांकडून संबंधित विषय शिक्षक या उत्तरपत्रिका स्वीकारतात; परंतु बारावीच्या पे पर तपासणीवर कमवि शिक्षकांचा बहिष्कार असल्याने हे उत्तरपत्रिकेचे गठ्ठे आता महाविद्यालयात पडून राहतील किंवा शिक्षण मंडळ ते सर्व गठ्ठे सरळ मंडळ कार्यालयात बोलावून घेतील. नियामकांनी शिक्षण मंडळाच्या सभेवर बहिष्कार टाकल्याने परीक्षकालासुद्धा पेपर त पासणीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना व विद्यार्थ्यांच्या रोल नंबरची याद्यी प्राप्त होऊ शकत नाही. त्यामुळे पेपर तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण ठप्प राहणार आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्न गाजण्याची शक्यतासोमवार, २६ फेब्रुवारीपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर विरोधकांकडून शासनाला जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे. कारण बारावीचे वर्ष हे सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आयुष्याचा महत्त्वाचा परिवर्तन बिंदू असल्याने या पेपर तपासणीवरील बहिष्काराची दखल विधिमंडळात घेतली जाईल, अशी आशा विज्युक्टा व कमवि शिक्षक महासंघाला आहे.