खामगाव (जि. बुलडाणा): कृउबासतील अवाजवी खर्च व तत्कालीन संचालकांविरुद्ध सेस कर थकीत पोटी निश्‍चित करण्यात आलेल्या तत्कालीन १८ संचालक व चार सचिवांविरुद्धच्या वसुलीच्या कारवाईला पणन सहसंचालक यांनी तात्पुरता स्थगनादेश दिला आहे व याबाबत पुढील सुनावणी येत्या १५ मार्च रोजी ठेवली आहे. कृउबासतील उपरोक्त प्रकरणांबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीवरून जिल्हा उपनिबंधक यांनी तत्कालीन संचालकांवर प्रत्येकी ३ लाख ५0 हजाराची वसुली निश्‍चित केली होती. या आदेशाविरुद्ध तत्कालीन संचालक गोपाळ कोल्हे, पवन झुनझुनवाला, सुभाष गायगोळ, पुंडलिक वानखडे, नवृत्ती फरपट, श्रीकृष्ण काळणे, सुनील सरदार, रमेश गवारगुरु, पंजाब देशमुख, देवका बेलोकार, बळीराम चोपडे, भास्कर कोकरे, महादेव बोचरे, काशिनाथ गारमोडे, विमल वाकुडकर, राजाराम काळणे, सुरेशसिंह तोमर, गोपाळ भाटे, मुगुटराव भिसे, देवेंद्र मालू, नारायण सदावर्ते आदींनी पणन संचालनालय पुणे येथे अपिल दाखल केले होते. या अपिलावर पणन संचालनालयात झालेल्या सुनावणीत सदर संचालकांचे म्हणणे न ऐकताच जिल्हा उपनिबंधकांनी आदेश पारित केल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे थकबाकी वसुलीकरिता कलम ५७ अन्वये पारित केलेल्या वसुली दाखल्याच्या अंमलबजावणीबाबतची सद्यस्थिती स्पष्ट होत नाही व संबंधिताना नियमानुसार म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही.
संचालक व सचिवांविरुद्धच्या वसुलीला स्थगनादेश!
By admin | Updated: March 9, 2016 02:33 IST