- नीलेश जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: लिप्ट ऐरिगेशन अर्थात उपसा सिंचन योजनेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या सौर ऊर्जा उपसा सिंचन योजना प्रायोगिकस्तरावर राबविण्याचा विचार सध्या जलसंपदा विभागातंर्गत सुरू असून त्यानुषंगाने बुलडाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा, पेनटाकळी, निम्म वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबला प्रकल्पाचा त्यादृष्टीने विचार करण्यात येत आहे. सध्या या योजनेच्या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर अभ्यास करण्यात येत असल्याचे सुत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. या संदर्भाने २०१८ मध्ये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नियुक्त करण्यात आली होती.जलसंपदा विभागातंर्गत सर्व उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर कार्यान्वीत करणे, विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमीनी सौर ऊर्जा निर्मितीकरीता भाडेपट्याने देणे, तसेच जलसंपदा विभागातंर्गत असलेल्या धरणाच्या जलसाठ्यावर प्लोटींग पॅनल उभारणीसाठी (तरंगते सौर पॅनल) उभारणीकरीता आवश्यक क्षेत्र भाडेतत्वावर देण्याच्या दृष्टीकोणातून सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यासाठी ही समिती नियुक्त करण्यात आली होती. यासमितीमध्ये महावितरणसह महाऊर्जाचे अतिरिक्त संचालक पुरुषोत्तम जाधव यांच्यासह एकूण सहा सदस्यांचा समावेश होता. या समितीच्या चार बैठका घेऊन काही उपाययोजना या बैठकीने अनुषंगीक विषयान्वये सुचविल्या आहेत. त्यासंदर्भाने आता सौर ऊर्जा उपसा सिंचन योजनेचा अभ्यास केल्या जात असून प्रायोगिकस्तरावर बुलडाणा जिल्ह्यातील पेनटकाळी, खडकपूर्णा, यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा, निम्म वर्धा या प्रकल्पांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.यात खडकपूर्णा प्रकल्पावर ६०, पेनटाकळी प्रकल्पावर ४०, बेंबळा प्रकल्प आणि निम्म वर्धा प्रकल्पावरून २०० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती होऊ शकते, अशी माहिती अभ्यासाअंती समोर येत आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. हेमंत टाकळे यांनी विधीमंडळात जून २०१९ मध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने तत्काळीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रस्तावांची स्क्रुटनी सुरू असल्याचे सांगितले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २० डिसेंबर रोजी घेतलेल्या जिल्हा आढावा बैठकीत खडकपूर्णा उपसा सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्याची भूमिका मांडल्यामुळे हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. त्याची माहिती घेतली असता या प्रकल्पाची व्यापकता समोर आली. सोबतच एका अंदानुसार एक मेगावॅटसाठी साधारणत: ४.४५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत असल्याचे अवार्डा पावर आणि गिरीराज रिनेव्हेबल्स प्रा. लिमिटेडने केलेल्या अभ्यासात समोर आले आहे.एकट्या खडकपुर्णा प्रकल्पावरील ७१.१५ मेगावॅट क्षमतेसाठी सुमारे ३१६ कोटी ३५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. या प्रकल्पावरील केवळ उपसा सिंचन योजना चालविण्यासाठी १५ मेगावॅटची गरज लागले. त्यासाठीचा खर्च हा ६६ कोटी ७६ लाख रुपये अपेक्षीत असल्याचाही अंदाज सुत्रांनी व्यक्त केला आहे.खडकपूर्णा प्रकल्पावर सात उपसा सिंचन योजना खडकपूर्णा प्रकल्पावर सात उपास सिंचन योजना असून त्या सौर ऊर्जेवर चालविण्याकरीता २ हेक्टर/मेगावॅट प्रमाणे अंदाजे ३० हेक्टर मोकळ््या जमिनीची अवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने दगडवाडी येथे २.४० हेक्टर व देऊळगाव धनगर येथे १९.७५ हेक्टर अशी जलसंपदा विभागाची एकंदर २२.१५ हेक्टर जमीन उपलब्ध असल्याचा अहवालही खडकपूर्णा प्रकल्पाकडून बुलडाणा येथील विदर्भ पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे पाठविण्यात आलेला आहे.
शशिकांत खेडेकर यांचा पाठपुरावा सिंदखेड राजाचे माजी आ. डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी या प्रकल्पासाठी मधल्या काळात पाठपुरावा केला होता. आठ जानेवारी २०१९ रोजी याबाबत त्यांनी तत्काळीन ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.